मुंबई :महाविकास आघाडी सरकारने ( Maha Vikas Aghadi Govt ) सत्तेवर येतात गरिबांसाठी दहा रुपयात शिवभोजन थाळी ( Shiv Bhojan thali ) ही योजना राबवली. कोरोनाच्या कालावधीत तर या योजनेच्या माध्यमातून जनतेला निशुल्क थाळी उपलब्ध करून देण्यात आली. त्यामुळे ही योजना महाविकास आघाडी सरकारची अत्यंत महत्त्वाची योजना म्हणून ओळखली जाते. मात्र महाविकास आघाडी सरकारच्या या योजनेच्या भविष्यावरच आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शिवभोजन थाळी केंद्र चालक हे केंद्र चालवू शकला नाही. अथवा त्याने अन्य कुणाला हस्तांतरित करण्याचा प्रयत्न केला तर आता हस्तांतर होणार नाही. असे केंद्र रद्द करण्यात येऊन त्याबाबत काय करायचे याचा निर्णय सरकार घेईल अशी माहिती अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाचे ( Food and Civil Supplies Department ) प्रधान सचिव विजय वाघमारे यांनी दिली आहे. यामुळे या योजनेच्या कार्यान्वितेवरच आता प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
लोकप्रतिनिधींनी शिफारस करू नये :शिव भोजन केंद्र हस्तांतरित करण्यासाठी अनेक वेळा आमदार खासदार आणि मंत्री अशा लोकप्रतिनिधींची शिफारस पत्र येत असतात. या पत्रांच्या आधारावर आणि शिफारशीवर हस्तांतरणाची प्रक्रिया केली जाते मात्र यापुढे अशा हस्तांतरणासाठी कोणत्याही लोकप्रतिनिधीने अशा शिफारशींची पत्रे देऊ नयेत असा निर्णयही सरकार घेत असल्याची माहिती वाघमारे यांनी दिली.
शिवभोजन थाळी योजनेची पार्श्वभूमी ?राज्य शासनाने ६ जानेवारी २०२० रोजी शिवभोजन योजना सुरु केली. राज्यात १,५५३ शिवभोजन केंद्रे असून तेथून दररोज २ लाख थाळ्या वितरीत होतात. या शिवभोजन थाळीमध्ये २ चपात्या, १ वाटी भाजी, १ वाटी वरण व मूद भाताचा समावेश आहे. या थाळीची किंमत शहरी भागामध्ये ५० तर ग्रामीण भागामध्ये ३५ रुपये एवढी किंमत आहे. मात्र ग्राहकांना केवळ १० रुपयात थाळी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. उर्वरित रक्कम केंद्रचालकास शासनाकडून अनुदान म्हणून देण्यात येते.