मुंबई : राज्यातील सत्ता संघर्षावर गेल्या सात महिन्यापासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. एकनाथ शिंदे यांच्यासह सोहळा आमदारांचा अपात्रतेचा मुद्दाही न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ आहे. या वादात निवडणूक आयोगाने शिवसेना कोणाची याबाबत भूमिका जाहीर केली. शिंदे गटाला पक्ष आणि चिन्ह देत अधिकृत शिवसेना असल्याचा निकाल दिला. या निकालानंतर संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. आयोगाच्या निकालाविरोधात राज्यभरात शिवसैनिकांनी निदर्शने केली. आयोगाच्या निकालानंतर शिंदे गटाच्या आमदारांनी विधिमंडळातील शिवसेना कार्यालय, संसदेतील कार्यालय ताब्यात घेत ठाकरे गटाला मोठा हादरा दिला आहे.
शेकडो कोटींची स्थावर मालमत्ता : राज्यात शिवसेनेच्या ८२ ठिकाणी मोठी तर मुंबईत २७० ठिकाणी छोटी कार्यालयात आहेत. आता मुंबईसह राज्यातील शिवसेनेच्या शाखा कार्यालय आणि इमारती ताब्यात घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. ठाकरे गटाकडून आला तीव्र विरोध होतो आहे. तसेच, पक्ष निधीवरही शिंदे गडाकडून दावा सांगितला जाणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या अहवालानुसार शिवसेनेकडे २०२१ पर्यंत सुमारे १८६ कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्ता आणि ४८.४६ कोटींच्या ठेवी आहेत. मुख्यमंत्री शिंदे हे या संघटनेचे खजिनदार आहेत. त्यामुळे त्यांच्या स्वाक्षरीने निधीचे व्यवस्थापन करण्याबाबत शिंदे गट विचाराधीन आहे. त्याव्यतिरिक्त शिवसेना भवन, सामना मुखपत्र कार्यालय ठाकरे कुटुंबाच्या मालकीचे ठेवले जाणार आहे. बाकी शिवसेनेचे निगडित सर्व गोष्टींचा ताबा शिंदे गट घेणार असल्याचे समजते.