मुंबई :विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात 41 हजार 243.21 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केल्या आहेत. यात नमो शेतकरी महासन्मान योजना, जलजीवन मिशन योजना, आर्थिक डबघाईला आलेल्या राज्य परिवहन महामंडळाला अर्थसहाय्य केले जाणार आहे. शिवाय, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्यास प्राधान्य देणार असल्याचे म्हटले आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना वित्त खाते देण्यास शिंदे गटाचा कडाडून विरोध होता. पवारांनी तो मोडून काढत, पावसाळी अधिवेशनात 41 हजार 243 कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. ग्लोबल वार्मिंगमुळे पाण्याचे दुर्भिक्ष वाढू लागले आहे. अनियमित पावसामुळे दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जलजीवन मिशन सर्वसाधारण घटक व गुणवत्ता संनियंत्रण आणि सर्व्हेक्षणासाठी 5856 कोटींची पुरवणी मागणी मांडली आहे.
राज्यातील काही भागात पावसाने दडी मारल्यामुळे दुबार पेरण्या करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे अतिवृष्टी, गारपिट अशा नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. राज्य सरकारने एनडीआरएफ निकषापेक्षा अधिकची मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या महासन्मान निधी योजनेसाठी मागणी केली आहे. केंद्राकडून शेतकऱ्यांना महासन्मान निधी देऊन शेतकऱ्यांचे हित जोपासण्यात येणार आहे.