Bhima Koregaon Case : भीमा कोरेगाव व एल्गार परिषद प्रकरणातील आरोपी वर्नन गोन्साल्विस यांचा मुंबई सत्र न्यायालयात दोष मुक्तीचा अर्ज

भीमा कोरेगाव (Bhima Koregaon Case) व एल्गार परिषद (Elgar Parishad case) प्रकरणातील आरोपी वर्नन गोन्साल्विस यांनी मुंबई सत्र न्यायालयातील (Mumbai Session court) विशेष एनआयए कोर्टामध्ये आज दोष मुक्तीचा अर्ज (Acquittal application of accused Vernon Gonsalves) दाखल केला आहे. यापूर्वी देखील या प्रकरणातील तीन आरोपींनी दोष मुक्तीचा अर्ज दाखल केला आहे. (Mumbai Crime) या आरोपींच्या अर्जावर अद्याप न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. वर्नन गोन्साल्विस यांच्या दोष मुक्तीच्या अर्जावर 11 जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. (Latest news from Mumbai)

मुंबई :आरोपी वर्नन गोन्साल्विस (Acquittal application of accused Vernon Gonsalves) यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की NIA चा चौकशी मुख्य पुरावा स्वभावात संशयास्पद म्हणून संबोधण्यासाठी आर्सेनल अहवाल यूएस डिजिटल फॉरेन्सिक सल्लागार कंपनीचा हवाला दिला आहे. (Bhima Koregaon Case) तपास एजन्सीद्वारे दर्शविलेले अनेक पुरावे प्रकरणातील अतिरिक्त पुरावे म्हणून नमूद केले. (Elgar Parishad case) आतापर्यंत 750 हून अधिक जप्त केलेली इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज उपकरणे तपास प्राधिकरणावर अवलंबून आहेत असे याचिकेत म्हटले आहे. (Mumbai Session court) यापैकी काहींच्या क्लोन प्रती आरोपींना देण्यात आल्या आहे. (Mumbai Crime) काही आरोपी आणि गैरआरोपींच्या काही उपकरणांमधून काढलेल्या रेकॉर्डच्या कागदी प्रती चार्जशीट अतिरिक्त पुराव्याच्या खंडांमध्ये समाविष्ट केल्या आहे. ते सर्व अप्रमाणित, असुरक्षित, अप्रमाणित आणि अप्रमाणित आहेत आणि म्हणून अप्रमाणित आणि अप्रमाणित आहेत आणि माजी चेहरा अक्षम्य आहे असे याचिकेत म्हटले आहे. (Latest news from Mumbai)

धक्कादायक खुलासा :आर्सेनल कन्सल्टिंग या यूएस डिजिटल फॉरेन्सिक कन्सल्टिंग कंपनीच्या फॉरेन्सिक अॅनालिसिसने खुलासा केला आहे की, काही आरोपींवर दाखविण्यात आलेले दोषी रेकॉर्ड मालवेअर वापरून त्यांच्या नकळत त्यांच्या संगणकावर लावले गेले होते. या प्रकरणातील हा मुख्य पुरावा असल्याने त्याच्या संशयास्पद स्वरूपामुळे या प्रकरणाच्या संपूर्ण आधारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे असे ते पुढे म्हणाले. याशिवाय आर्सेनल कन्सल्टिंगने आरोपी सुरेंद्र गडलिंगच्या संगणकाशीही अशीच तडजोड केल्याचा निष्कर्ष काढणारा पुढील अहवाल तयार केला, असे याचिकेत म्हटले आहे. हे अहवाल आणि इतर आणि पुढील फॉरेन्सिक विश्लेषण हे सर्व सूचित करतात की, आरोपींविरुद्ध दर्शविलेल्या कथितरित्या दोषी नोंदी प्रत्यक्षात संगणक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमध्ये समाविष्ट केल्या गेल्या आहेत.

काय आहे भीमा कोरेगाव प्रकरण?पेशव्यांचं मराठा सैन्य आणि ईस्ट इंडिया कंपनी यांच्यात झालेल्या युद्धाच्या 200व्या स्मृतिदिनानिमित्त 31 डिसेंबर 2017 रोजी भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस प्रेरणा अभियान या कार्यक्रमाअंतर्गत अनेक दलित संघटनांनी एकत्रितपणे एका रॅलीचे आयोजन केले होते. या युद्धात पेशव्यांविरोधात ईस्ट इंडिया कंपनीबरोबर महार रेजिमेंट लढली होती आणि यात बहुतांश दलित सैनिक होते. पुण्याजवळील भीमा कोरेगाव येथे 1 जानेवारी 2018 रोजी दंगल झाली होती आणि त्या दिवशी इथे लाखोंच्या संख्येने दलित समुदाय जमा होतो. या घटनेचे पडसाद देशभर उमटले होते. या हिंसाचाराला एक दिवस अगोदर म्हणजे 31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषदेतील वक्तव्य कारणीभूत होती. अशा तक्रारीवरून पुणे पोलिसांनी स्वतंत्र तपास सुरू केला.

माओवाद्यांवर संशय :या एल्गार परिषदे मागे माओवादी संघटनांचा हात होता, असा संशय व्यक्त करण्यात आला. या संघटनांशी कथित संबंध आहेत, या संशयावरून पुणे पोलिसांनी देशभरातल्या विविध भागांतून डाव्या चळवळीशी संबंधित अनेकांना अटक केली.