मुंबई:महाराष्ट्र आणि देशाने एसटी महामंडळाचा हे शासन येण्याच्या काही महिने आधीच अभूतपूर्वक संपला. एसटी महामंडळाचे विनीकरण झाले पाहिजे आणि एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थितीमुळे एसटीच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन होत नव्हते. अहमदपूर आंदोलनानंतर शासनाने स्त्री सदस्य समिती नेमली आणि शासनाने वेतनाची हमी दिली. मात्र 7 डिसेंबर झाले तरी कर्मचाऱ्यांचे वेतन या महिन्यात प्राप्त झालेले नाही.
90 हजार कर्मचारी राज्यांमध्ये: राज्याच्या एसटी महामंडळात 90 हजार एसटीचे कर्मचारी आहेत. या कर्मचाऱ्यांमध्ये विविध तांत्रिक, विभागात काम करणारे कर्मचारी तसेच वाहक आणि चालक आणि कारकून असे सर्व मिळून 90 हजार कर्मचारी राज्यांमध्ये एसटी महामंडळाच्या मध्ये काम करतात. लालपरी प्रत्येक गावात खेड्यात धावत असते, म्हणून खेडेगावातील लोकांना लालपरी हेच प्रवासासाठीच महत्त्वाचे साधन आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलन झाले: या लाल परीसाठी जीव तोड मेहनत करणारे 90000 कर्मचारी यांचा वेतन 7 डिसेंबर 2022 पर्यंत व्हायला हवं होतं. मात्र ते अद्याप झाले नाही. त्यामुळे त्यांचा जीव टांगणीला लागलेला आहे. महाविकास आघाडी शासनाने शिंदे फडणवीस शासन सत्तेत येण्याच्या आधी 360 कोटी रुपये वेतनासाठी दरमहा रक्कम अदा केलेली आहे. त्यानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलन झाले आहे. शिंदे फडणवीस शासन स्थापन झाले आहे. न्यायलयामध्ये याचिका केल्यावर न्यायालयाने 3 सदस्य समितीची स्थापना करण्याचे सुचवले आहे. तसेच वेतन हमी नवीन शासनाने न्यायालयात सांगितले आहे.
100 कोटी रुपये एसटी महामंडळाला:शिंदे फडणवीस शासनाने न्यायालयामध्ये शपथपत्रात सांगितलं की, आम्ही दरमहा वेळेवर कर्मचाऱ्यांचे पगार करू आणि शासन वेतनाची हमी होईल. या हमीच्या वचनानंतर 4 महिने झाले आहे. शिंदे फडणवीस शासन दरमहा 100 कोटी रुपये एसटी महामंडळाला देत आहे. मात्र ते परिपूर्ण नाहीत. 90 हजार कर्मचाऱ्यांचे एकूण या 4 महिन्यातले 770 कोटी रुपये शासनाने महामंडळाला देणे अत्यावश्यक आहे. मात्र ते मिळालेले नाही.
3 सदस्य समिती नेमली:या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य एसटी काँग्रेस कर्मचारी संघटनेचे श्रीरंग बर्गे यांनी शासनाने म्हटले, या शासनाने न्यायालयाचा अवमान केलेला आहे. आधीच्या शासनाने 360 कोटी वेतनाची रक्कम दरमहा दिलेली आहे. त्यानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन झाले 3 सदस्य समिती नेमली गेली आहे. आणि शासनाने न्यायालयात सांगितले की, आम्ही कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची हमी देतो. मात्र या नवीन शासनाने दरमहा केवळ 100 कोटी रुपये कर्मचाऱ्यांसाठी महामंडळाला दिले आहे. परंतु एकूण 770 कोटी रुपये महाराष्ट्र शासनाने एसटी महामंडळाला दिले पाहिजे. ते अद्याप प्राप्त नाही.
न्यायालयात जाण्याचा इशारा:तसेच 7 डिसेंबर 2022 पर्यंत न्यायालयाच्या आदेशानुसार पगार झाले पाहिजे होते. आझाद मैदानात आंदोलन करतेवेळी मोठ्या मोठ्या घोषणा देणारे आता कुठे आहेत? असा सवाल देखील त्यांनी विचारलेला आहे. मात्र वेतन वेळेवर न मिळणे म्हणजेच हा न्यायालयाचा अवमान असल्याचे त्यांनी ईटीव्ही सोबत बातचीत करताना सांगितले आहे. या प्रकरणी त्यानी न्यायालयात जाण्याचा इशारा देखील दिला आहे. या संदर्भात ईटीव्ही भारतच्या वतीने एसटी महामंडळाच्या आयुक्त शेखर चन्ने यांच्यासोबत संवाद केला असता त्यांनी सांगितले की, दरमहा कर्मचाऱ्यांचे पगार होत आहेत. शासनाच्या वतीने प्रयत्न सुरू आहे. एसटी महामंडळाला रक्कम मिळाली की, कर्मचाऱ्यांचे पगार दिले जातात. 7 डिसेंबर ते 10 डिसेंबर या काळामध्ये एसटी कर्मचाऱ्यांचे दिले जातील.
