डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती आता ४०८ विद्यार्थ्यांना मिळणार - मुंडे

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणेमार्फत पीएचडी किंवा एमफिलचे शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती यावर्षी ४०८ विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे.

मुंबई - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणेमार्फत पीएचडी किंवा एमफिलचे शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती यावर्षी ४०८ विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. याबाबतची माहिती सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली. लेखी व तोंडी परीक्षेद्वारे निवड करण्यात आलेल्या केवळ १०५ विद्यार्थ्यांना न देता परीक्षेस पात्र ठरलेल्या सर्व ४०८ विद्यार्थ्यांना देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

या फेलोशिपसाठी अर्ज दाखल केलेल्या पीएचडी अथवा एमफिलचे शिक्षण घेत असलेल्या सर्व ४०८ विद्यार्थ्यांना आता या फेलोशिपचा लाभ मिळणार आहे. यासंबंधी सर्व 408 पात्र विद्यार्थ्यांना मेलद्वारे कळवण्यात आले आहे. बार्टीमार्फत १९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी यासाठी जाहिरात देऊन ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागवण्यात आले होते. त्यानुसार ५९७ विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन अर्ज भरले होते. यातून लेखी परीक्षा, कागदपत्र पडताळणी, मुलाखत या सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून ४०८ विद्यार्थी पात्रता यादीत होते.

बार्टीच्या नियमाप्रमाणे या पात्र यादीमधून पीएचडीसाठीचे ६० टक्के व एमफिलसाठीचे ४० टक्के असे एकूण १०५ विद्यार्थी गुणवत्तेनुसार फेलोशिपसाठी निवडले जातात. परंतु, पात्र सर्वच विद्यार्थ्यांना फेलोशिपचा लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी काही विद्यार्थ्यांनी सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार निर्णय घेऊन मुंडे यांनी सर्व पात्र ४०८ विद्यार्थ्यांना ही फेलोशिप देण्याचा निर्णय घेतला असून, फेलोशिपसाठी पात्र विद्यार्थ्यांनी मुंडेंचे आभार मानले आहेत.

या निर्णयामुळे नियमित १०५ विद्यार्थ्यांना द्यावयाच्या फेलोशिपसाठी ४ कोटी २२ लाख रुपये इतका निधी अपेक्षित होता. आता ४०८ विद्यार्थ्यांना फेलोशिप देण्यास मान्यता दिल्याने ३०३ विद्यार्थ्यांना फेलोशिप देण्यासाठी प्रथम वर्षाकरिता १२ कोटी १८ लाख रुपये इतका वाढीव निधी लागणार असल्याचे बार्टीचे संचालक कैलास कणसे यांनी सांगितले. पात्र सर्व विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय केवळ या वर्षीच कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेऊन विशेष बाब म्हणून घेण्यात आला आहे.