लातूर -ज्या शाळांना सरकारने सवलतीच्या दरात जमिनी दिल्या आहेत. अथवा सवलतीच्या दरात भाडेतत्वावर जमिनी दिल्या आहेत, अशा शाळांना आरटीईचा शुल्क परतावा यापुढे मिळणार नाही. मात्र, तरीही त्यांना मोफत प्रवेश देणे बंधनकारक असणार आहे. या निर्णयामुळे शाळा व्यवस्थापन प्रशासनाला मोठा झटका मिळाला असून यात लातुरातील शाळांचाही समावेश असणार आहे.
हेही वाचा... बाळासाहेबांचे कौतुक करावे तेवढे थोडेचं कारण....
शिक्षण क्षेत्रात लातूरची वेगळी अशी ओळख आहे. वंचित व दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे, तसेच मोफत शिक्षणाकरिता आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाते. त्यानूसार बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क या कायद्याची २०१२ पासून राज्यात अंमलबजावणी केली जात आहे. याआधीच राज्यातील बऱ्याच शाळांनी सरकारची मदत घेऊन शाळा उभारल्या आहेत. काही शाळांना सरकारने अल्प भावात जमिनी दिल्या आहेत. तर काही शाळांना सवलतीच्या दरात भाडेतत्वावर जमिनी दिल्या आहेत. अशा वेगवेगळ्या योजनांचा लाभ घेतला असलेल्या शाळांना आरटीई प्रवेशाचा शुल्क परतावाही दिला जातो. तो बंद करण्याचा निर्णय आता राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने नव्याने घेतला आहे.