लातूर - गेल्या १९९३ च्या भूकंपानंतर औसा विधानसभा मतदारसंघातील गोटेवाडी या गावाचे पुनर्वसन झाले. मात्र, आजही गावाला रस्ता नाही. मातीच्या रस्त्यावरून चालणे देखील कठीण होते. ग्रामस्थांनी औसा-गोटेवाडी या रस्त्याच्या मागणी केली. आमदारांनी आश्वासन देखील दिले. मात्र, अद्यापही रस्त्याविना गोटेवाडीतील रुग्णांना जीव गमवावा लागत आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांनी येत्या विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्यण घेतला आहे.
विकास कामांचा गाजावाजा, देश बदलत असल्याची घोषणा या केवळ राजकीय नेत्यांच्या भाषणापुरत्याच मर्यादित असल्याचा प्रत्यय गोटेवाडी गावात आल्यावर येतो. जनतेला मूलभूत सोई-सुविधा पुरवण्याच्या नावाखाली कोट्यवधीचा निधी खर्ची केला जात असल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, आजही ग्रामीण भागातील जनतेचे मूलभूत प्रश्न कायम आहेत.
बसवराज पाटलांच्या मतदारसंघात २५ वर्षांपासून गोटेवाडीवासियांची फरफट, बघा ईटीव्ही भारतचा स्पेशल रिपोर्ट दहा वर्षांपासून काँग्रेसची सत्ता -
जोगन चिंचोली ग्रामपंचायती अंतर्गत गोटेवाडी गावाचा समावेश आहे. गावात १०० उंबरठे आणि जेमतेम ३०० च्या घरात लोकसंख्या आहे. औसा मतदारसंघात या गावाचा समावेश होते. या मतदारसंघात १० वर्षांपासून काँग्रेसचे आमदार बसवराज पाटील यांची सत्ता आहे. मात्र, त्यांनी गावाकडे लक्षच दिले नाही. निवडणुका आल्यानंतर मते मागायला येतात. त्यावेळी आश्वासने देतात. मात्र, निवडणुका झाल्यावर गावाकडे फिरकत सुद्धा नाहीत. त्यामुळे गेल्या कित्येक दिवसांपासून या गावात जायला रस्ताच नाही.
गंभीर रुग्ण रस्त्याअभावी दगवतात -
पावसाळ्यात थोडा देखील पाऊस पडल्यास या गावाचा संपर्क तुटतो. वेळोवेळी ग्राम पंचायतीकडे आणि प्रशासनाकडे हात पसरून सुद्धा काहीच मिळाले नाही. त्यामुळे येथील त्रस्त ग्रामस्थांनी विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. गावची लोकसंख्या कमी असल्याने गावाकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. गावात आरोग्याची कोणतीच सुविधा नसल्याने ग्रामस्थांना तालुक्याचे ठिकाण गाठावे लागते. पावसाळ्यात एखादा रुग्ण गावाबाहेर नेण्यासाठी या गावकर्यांना तारेवरची कसरत करावी लागते. एवढेच नाहीतर गंभीर रुग्णांना वेळेवर दवाखान्यात नेणे देखील शक्य होत नाही. त्यामुळे अनेक रुग्णांना जीव गमवावा लागतो.
लोकसभा निवडणुकीवरही टाकला होता बहिष्कार -
गोटेवाडी ग्रामस्थांनी रस्त्याच्या मागणीसाठी लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला होता. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी गावात धाव घेत रस्त्याचे काम करणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, निवडणुका पार पडून ३ महिन्याचा कालावधी लोटला तरी रस्त्याची समस्या कायम आहे. त्यामुळे आता लोकप्रतिनिधी विधानसभेच्या तोंडावर तरी ग्रामस्थांच्या समस्यांकडे लक्ष देणार का? हाच सवाल उपस्थित केला जात आहे.