कोल्हापूर- येथील महाप्रलयानंतर आता शहराच्या रेड झोनचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. महानगरपालिकेने रेड झोनमध्ये नियमबाह्यपणे बांधकाम परवानग्या दिल्याने नदीच्या प्रवाहाला अडथळा होऊन पाणी शहरात शिरल्याचा आरोप व्हायला सुरुवात झाली. शहर जिल्हा व शहर नागरी कृती समितीने आता 30 सप्टेंबर पर्यत रेडझोन निश्चित करावा अशी मागणी केली आहे. अन्यथा जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा सुद्धा देण्यात आला आहे.
शहरातील महापूर ओसरल्यानंतर आता महापुराची अनेक कारणे समोर येऊ लागली आहेत. 1989 च्या महापुरानंतर निश्चित केलेल्या रेडझोनमध्ये नियमबाह्यपणे बांधकाम परवानग्या दिल्याने महापुराच संकट ओढवल्याचा आरोप व्हायला लागला आहे. वास्तविक 1989 च्या महापुरानंतर 1999 ला शहराचा विकास आराखडा तयार केला गेला. यात जलसंपदा विभागाच्या अहवालानुसार पंचगंगा नदीचा रेड आणि ब्ल्यू झोन निश्चित केला गेला. मात्र, 2005 ला महापुराची तीव्रता वाढल्याने पुन्हा जलसंपदा विभागाकडून या दोन्ही झोनची पुनर्रचना झाली. नव्या रचनेनुसार रेड झोनमध्ये बांधकाम परवानगी न देण्याचा ठरावा महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत आला. पण शहराचा विकास आणि रिकाम्या जागेत होऊ शकणारे अतिक्रमण यामुळे 1989 च्या महापुरानंतरचाच रेडझोन गृहीत धरुन त्यापुढील काही अंतरावर बांधकामांना अटी व नियम घालून परवनग्या देण्याचा निर्णय झाला. याच निर्णयाचा आधार घेत काही अधिकारी व व्यासाईकांनी नदी पात्रात भराव टाकून बांधकामे केल्याचा व त्यामुळेच प्रवाहात अडथळा येऊन पाणी शहरात शिरल्याचा आरोप होत आहे. जुलै 2019 ला जलसंपदा विभागाने रेडझोन निश्चितीचे काम सुरू असल्याने बांधकाम परवनग्या देऊ नयेत, अशा सूचना महानगरपालिकेला दिल्या होत्या. या सुचनेनंतर ही 21 बांधकाम परवाने दिल्याचा आरोप कृती समितीने केला.
रेडझोन निश्चिती संदर्भात आता नागरी कृती समिती आक्रमक झाली असून, येत्या 30 सप्टेंबर पूर्वी रेडझोन कायमचा निश्चित करुन जनतेसमोर जाहीर करावा अशी मागणी त्यांनी केली. याबाबत आयुक्त मल्लिनाथ कलशेट्टी यांना शिष्टमंडळाने निवेदन ही दिले आहे. 30 सप्टेंबर पूर्वी रेडझोन निश्चित न झाल्यास जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा यावेळी समितीने दिला. दरम्यान, नियमबाह्य पद्धतीने बांधकाम परवानग्या दिल्याच्या आरोपाचा नगररचना विभागाने इन्कार केला. जलसंपदा विभागाकडे रेडझोन निश्चितीसाठी विभाग पाठपुरावा करत असून, तूर्तास नवीन बांधकाम परवानग्याना स्थगिती देण्यात आली असून सुरू असलेली बांधकामे थांबवण्याचा सूचना ही संबंधितांना देण्यात आल्यात.
जलसंपदा विभागाने रेड व ब्ल्यू झोनचा सर्वे पूर्ण केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत संबधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठकही पार पडली असून नवा रेड झोनला प्रशासकीय पातळीवर मंजुरीची प्रक्रिया सुरू झाली. लवकरच त्याला मान्यताही मिळेल पण रेड झोनमध्ये आता उभ्या असलेल्या बांधकामांचे काय ? बांधकाम परवाने दिलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का? नवीन रेड झोनमध्ये बांधकामे होणार नाहीत याची दक्षता घेतली जाणार का असे प्रश्न अजून ही अनुत्तरित आहेत.
