बेळगाव (कोल्हापूर)Maharashtra Karnataka Border Disputes: बेळगाव, निपाणी सह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, यासाठी सीमा भागातील नागरिक केल्या अनेक वर्षांपासून लढा देत आहेत. सीमा भागातील हा वाद गेल्या अनेक वर्षांपासून धगधगत असून यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यासह न्यायपालिकेकडे पाठपुरावा केला जात आहे. गेल्या काही महिन्यांपूर्वीच केंद्र सरकारने नवी दिल्ली येथे नवीन संसद भवनाचे उद्घाटन केले. यावेळी देशातील विविध प्रश्नांची सोडवणूक करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीने पंतप्रधान कार्यालयाला पत्र पाठवून सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी केली होती. तसेच गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नामुळे सीमाभागात सातत्याने अशांतता निर्माण होत आहे. त्यामुळे इतर राज्यातील प्रश्न सोडवण्यासाठी ज्या प्रमाणे केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला. त्याप्रमाणे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यावा आणि बेळगाव येथील मराठी भाषिकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी केली होती.
प्रश्न लोकशाहीच्या मार्गातून सुटू शकतो:यानंतर या पत्राला पंतप्रधान कार्यालयाने उत्तर दिले असून पंतप्रधान कार्यालयाने युवा समितीला पत्र पाठवून सध्या हा सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात आहे. शिवाय काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्र व कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावून याबाबत चर्चा केली होती. त्यामुळे हा प्रश्न लोकशाहीच्या मार्गातून सुटू शकतो असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. तसेच गेल्या काही वर्षांपासून सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने साक्षी पुरावे नोंदवण्याची सूचना केल्यानंतर लवकर सुनावणी व्हावी यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. परंतु, याला महाराष्ट्र आणि कर्नाटक कडून म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नाही; मात्र पंतप्रधान कार्यालयाकडून आलेल्या या पत्रामुळे थोडेसे सकारात्मक वातावरण निर्माण होत असल्याचं एकीकरण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.