मुंबई -राज्यात सत्तेत आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने शेतकरी कर्जमाफीचा पहिलाच आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन वचनपूर्ती करण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले आहे. शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी देण्यासाठी सुमारे ३० हजार कोटींची आवश्यकता आहे. त्यासाठी येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यापैकी 25 हजार कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे. फडणीस सरकारने केलेल्या कर्जमाफी योजनेतील 6 हजार कोटी रुपये तिजोरीत शिल्लक आहेत, त्यात ही तरतूद करून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ही रक्कम जमा केली जाईल, अशी माहिती सरकारमधील उच्चपदस्थांकडून मिळाली आहे.
हेही वाचा -#CAA Protest: आंदोलन शांततेत करा; मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन - प्रकाश आंबेडकर
दरम्यान, नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहन योजना राबवण्यात येणार आहे. लवकरच योजनेचे स्वरूप जाहीर करण्यात येणार आहे. यात संबंधित शेतकऱ्यांना अंदाजे 40 ते 50 हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान दिले जाईल, असे सांगितले जाते.
निवडणुकीआधी महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांनी राज्यातील शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू, असे आश्वासन दिले होते. तसेच वेगवेगळी विचारधारा असलेल्या या तीन पक्षांनी एकत्र येताना किमान समान कार्यक्रम निश्चित केला आहे. यातही राज्यातील शेतकरी हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले असून त्याची सुरुवात राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीपासून होत आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांवर विविध जिल्हा सहकारी बँका, राष्ट्रीयकृत तसेच व्यापारी बँका यांचे सुमारे ३० हजार कोटींचे पीक कर्ज असावे, असा अंदाज आहे. तरी त्यात थोडेफार कमी-अधिक होऊ शकते, हे गृहीत धरुन आवश्यक आर्थिक तरतूद अर्थसंकल्पात केली जाणार आहे. फडणवीस सरकारने आतापर्यंत 44 लाख शेतकऱ्यांना 18,891 कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली आहे. त्या कर्जमाफीपोटी तेव्हा 24 हजार कोटी मंजूर करण्यात आले होते. त्यापैकी ६ हजार कोटी अद्यापही शिल्लक आहेत. त्यामुळे मार्च 2020 मध्ये अर्थसंकल्पात आणखी 25 हजार कोटींची तरतूद केल्यास कर्जमाफीसाठी एकूण ३० हजार कोटी उपलब्ध होणार आहेत.