Kolhapur airport : विमानतळासाठी प्रशासनाकडून सक्तीने जमीन खरेदीविरोधात जमीन धारकांची उच्च न्यायालयात धाव

कोल्हापूर विमानतळासाठी ( Kolhapur airport ) प्रशासनाकडून सक्तीने जमीन खरेदी करण्यात येत असल्याच्या विरोधात 40 जमीन धारकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ( Bombay High Court ) याचिका दाखल ( Land holders approach in High Court ) केली आहे. कोल्हापूर मधील सुमारे 40 भूधारकांच्यावतीने वकील धैर्यशील सुतार यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर न्यायमूर्ती रमेश धनुका व न्यायमूर्ती मिलिंद साठे यांच्या खंडपीठापुढे जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी होणार आहे.

मुंबई : कोल्हापूर विमानतळारिता ( Kolhapur airport ) जमीन धारकांकडून खाजगी वाटाघाटीच्या नावाखाली सक्तीने भूसंपादन करत असल्यामुळे कोल्हापुरातील 40 जमीन धारकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल ( Land holders approach in High Court ) केली आहे. प्रशासन अवाजवी व अवास्तव भरपाई देत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. भूधारकांनी प्रस्तावित भूसंपादन प्रक्रियेला विरोध करीत दाखल केलेल्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे.

प्रकरणावर जानेवारीत सुनावणी : कोल्हापूरमधील सुमारे 40 भूधारकांच्यावतीने वकील धैर्यशील सुतार यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर न्यायमूर्ती रमेश धनुका व न्यायमूर्ती मिलिंद साठे यांच्या खंडपीठापुढे जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी होणार आहे. उजळाईवाडी येथील विमानतळावरून अहमदाबाद, तिरुपती, मुंबई, हैद्राबाद अशा मार्गावर विमान उड्डाण होते. पुढील भविष्याच्या दृष्टीकोनातून विमानतळ विकसित करण्यासाठी राज्यसरकारने सुमारे 25 हेक्टर जमीन गडमुडशिंगी गावातील संपादित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासंबंधी प्रशासनाने खाजगी वाटाघाटीने जमीन खरेदी करण्याची अधिसूचना जारी केली.

काय आहे प्रकरण : शेतकर्‍यांशी दरासंबंधी कोणतीही चर्चा न करता 15 ऑक्टोंबर रोजी नोटीस काढून दर निश्चिती केली. तसेच शेतकर्‍यांना या नोटीसीद्वारे जमीन संपादन करण्यासाठी आवाहन करण्यात्त आले आहे. प्रशासनाच्या या नोटीसीला आक्षेप घेत गडमुडशिंग रहिवाशी बाबासो म्हालदार यांच्यासह सुमारे 40 भूखंड धारकांनी वकील धैर्यशील सुतार यांच्यामार्फत आव्हान दिले आहे. जमीन संपादीत करताना प्रशासनाने दर ठरविण्यात मनमानी केली आहे. ही नुकसान भरपाई ठरविताना मार्गदर्शक तत्वे ठरविण्यात आली नाहीत. त्यामुळे नोटीस मध्ये देऊ केलेला दर हा अवाजवी, अवास्तव व प्रचलित बाजारमुल्यास सुसंगत नाही.तुटपुंजी व भूमिसंपादन कायदा 2013 मधील तरतुदी पेक्षाही खूपच कमी नुकसान भरपाई प्रशासन बळजबरीने शेतकर्‍यांच्या माथी सक्तीने मारत असल्याचा दावा याचिकेत केला आहे.