कोल्हापूर- कोरोनाबाधित असणाऱ्या पण लक्षणे नसणाऱ्या रुग्णांनासुद्धा महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ दयावा, कोरोनासाठीच्या पॅकेजची रक्कम वाढवावी, योजनेत समाविष्ट व्हायची तयारी असणाऱ्या कोल्हापुरातील ज्यादा २२ हॉस्पिटलंना यासाठी परवानगी द्यावी,.तसेच सद्या योजनेत असलेल्या सर्वच हॉस्पिटलमध्ये कोरोना उपचाराची परवानगी द्यावी, कोरोना काळात सर्व हॉस्पिटलना ग्रेडिंगचा विचार न करता सरसकट उपचाराची रक्कम द्यावी, अशी मागणी आमदार ऋतुराज पाटील यांनी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
या निवेदनात पुढे म्हटले आहे, की
कोरोनाच्या संकट काळात कोल्हापूर जिल्ह्यात बाधित रुग्णांसाठी शासकीय तसेच खासगी हॉस्पीटलच्या माध्यमातून सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या आहेत. परंतू बाधित रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत असल्याने आरोग्य यंत्रणेवर ताण पडत आहे. त्यामुळे आरोग्य सुविधा वाढविण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
सद्या महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेच्या माध्यमातून कोरोनाबाधित रुग्णांवरही उपचार होत आहेत. पण ज्या कोरोनाबाधित रुग्णांना लक्षणे नसतील, अशा रुग्णांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. तरी अशा रुग्णांना सुध्दा या योजनेत समाविष्ट करुन योजनेचा लाभ द्यावा. जे रुग्ण कोरोना पॉझिटिव्ह आलेले आहेत त्या रुग्णांना ऑक्सिजन बेड तसेच व्हेंटीलेटर अशा सुविधांबद्दलचा आर्थिक लाभ देताना एबीजी व अन्य टेस्टच्या अटी शिथील करुन, त्या ‘रुग्णाचा पॉझिटिव्ह अहवाल’ हाच आधार ग्राह्य धरुन सर्व प्रकारचे उपचार व्हावेत व त्याबाबतच्या उपचारासाठी आर्थिक लाभ सुध्दा या रुग्णांना मिळावा.
कोल्हापूर जिल्ह्यात सर्व खासगी रुग्णालयांमध्ये सुध्दा शासकीय दराने कोरोना उपचाराबाबतचे बिल आकारावे, असा नियम केलेला आहे. असे असले तरी शासकीय नियमाप्रमाणे होणारे बिल आणि या योजनेतून मिळणारे आर्थिक पॅकेज या रकमेत खूप तफावत आहे. हे आर्थिक पॅकेज श्वसनाशी संबंधित वेगवेगळ्या वीस आजारांवर आधारीत आहे. यामध्ये सुधारणा करुन ‘कोरोना पॉझिटिव्ह अहवाल’ हा आधार ग्राह्य मानून सर्व बाधित रुग्णांना उपचारासाठी जादा आर्थिक रकमेचे पॅकेज उपलब्ध करुन द्यावे.
कोल्हापूरातील ४७ शासकीय व खासगी रुग्णांलये ही महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेमध्ये समाविष्ट आहेत. यापैकी १३ रुग्णालयांमध्येच कोरोनाबाबतचे उपचार केले जातात. यामधील उर्वरित इतर रुग्णालयांना काही अटी शिथील करुन कोरोनावर उपचार करण्याबद्दल सुविधा देणेबाबत निर्देश द्यावेत. यामुळे बाधित रुग्णांवर उपचारासाठी जादाची सुविधा उपलब्ध होईल.