कोल्हापूर -शेतकऱ्यांना खते आणि बियाणे वाजवी दरात, दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण देण्याची राज्य शासनाची भूमिका असून यामध्ये कसलीही तडजोड केली जाणार नाही. ज्या अधिकाऱ्यांच्या क्षेत्रात यामध्ये हयगय होईल, त्या अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाई केली जाईल, असा इशारा कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिला. कृषीमंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली शासकीय विश्रामगृहाच्या राजर्षी शाहू सभागृहात मंगळवारी खरीप हंगाम आढावा बैठक पार पडली. त्यावेळी ते बोलत होते.
बैठकीस खासदार धैर्यशील माने, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष संजय पवार, आमदार प्रकाश आबिटकर, आमदार राजेश पाटील, जिल्हाधिकारी दौलत देसाई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल आदी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांची कसल्याही प्रकारे अडवणूक आणि फसवणूक होता कामा नये, अशी सक्त सूचना कृषीमंत्री भुसे यांनी केली. शासनाने यंदाचे वर्ष उत्पादकता वर्ष म्हणून घोषित केले असून शेतीची उत्पादकता वाढ, दर्जेदार उत्पादन अणि शेतकरी ते ग्राहक थेट शेतीमालाची विक्री या त्रिसुत्रीवर शेती विभागाने भर दिला आहे. कृषी अधिकाऱ्यांनी याबाबत अधिक दक्ष राहून यंदाचा खरीप हंगाम यशस्वी करुन शेतकऱ्यांना आनंदी आणि चिंतामुक्त करण्यात पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
जिल्ह्यातील एकही शेतकरी युरिया खतापासून वंचित राहणार नाही, अशी व्यवस्था शासनामार्फत केली असून शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार खताचा पुरवठा केला जाईल, असेही कृषीमंत्री भुसे म्हणाले.
उसाचे अधिकाधिक क्षेत्र ठिंबकवर आणण्यास प्राधान्य -उसाचे अधिकाधिक क्षेत्र ठिंबकवर आणण्यास शासनाने प्राधान्य दिले आहे. ऊस ठिंबकद्वारे घेतल्यास पाण्याची आणि श्रमाची बचत होणार आहे. यासाठी सहकारी साखर कारखान्यांनी पुढाकार घेऊन शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर योजना राबवावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. शेतकऱ्यांना शेतीसाठी वीज जोडणी तात्काळ मिळावी. यासाठी विद्युत विभागामार्फत लवकरच नवीन धोरण आणले जात असून यामध्ये वीज जोडणी तात्काळ देण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांना पुन्हा पीककर्ज देऊन उभं करण्यास प्राधान्य -कोल्हापूर जिल्हयातील 46 हजार 573 शेतकरी हे 'महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने'साठी पात्र आहेत. त्यांना पुन्हा पीककर्ज देऊन उभं करण्यास शासनाचे प्राधान्य राहील, असे कृषीमंत्री भुसे यांनी सांगितले. कोल्हापूर जिल्हयात 95 टक्के पीककर्जाचे वाटप करण्यात आले आहे. ही समाधानाची बाब आहे, असेही ते म्हणाले. दरम्यान बैठकीत उपस्थित लोकप्रतिनिधींच्या सूचनाही त्यांनी ऐकून घेतल्या आणि त्यांची सोडवणूक करण्याचा शासन सकारात्मक प्रयत्न करेल, अशी अश्वासनही त्यांनी दिले.
