कोल्हापूर - सेंट्रल बोर्ड ॲाफ डायरेक्ट टॅक्सेशन ( Central Board of Direct Taxation ) अर्थात सीबीडीटीने सहकारी साखर कारखान्यांना एफ.आर.पी पेक्षा अधिक दरावरील आकारण्यात आलेला आयकर मागे घेण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजु शेट्टी ( Farmer Leader Raju Shetty ) यांनी स्वागत केले आहे. हा निर्णय घेऊन देशातील साखर उद्योगाला दिलासा दिल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांचे आभार मानले आहेत. तर या निर्णयामुळे देशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना यापुढे एफआरपी पेक्षा जादा दर मिळण्यास मदत होईल, असे राजू शेट्टी म्हणाले आहेत. तसेच सहकारी साखर कारखाने ( Cooperative Sugar Factories ) ना नफा ना तोटा या तत्वावर चालत असल्याने यापुढेही आयकर आकारण्यात येवू नये आणि हेच धोरण शेतकरी उत्पादक कंपन्यानाही लागू करण्यात यावे. अशी मागणी राजू शेट्टी यांनी केली आहे.
'केंद्र सरकारने इथून पुढे कर लावण्याचा मूर्खपणा करू नये' काय म्हणाले राजू शेट्टी -
यापूर्वी उसाची एमएसपी आणि एफआरपी किंमत हे केंद्र सरकार जाहीर करत होतं. मात्र महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखाने हे ना नफा ना तोटा या तत्त्वावर चालत होती. ही सहकाराची मूळ तत्व आहेत. त्यामुळे बऱ्याच वेळा एस एम पी आणि एफ आर पी देऊन सुद्धा साखर कारखान्यांनकडे पैसे शिल्लक राहायचे. तो नफा म्हणून जमा न करता उसाच्या दराच्या रूपाने पैसे ज्यात्या वेळी दिली जात होती. मात्र तरीही हा वाद 30 वर्षापासून सुरू आहे. खरतर केंद्र सरकारच्या आयकर विभागाने महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्याची कारखानदारी समजावून घेतली नाही, असे राजू शेट्टी म्हणाले आहेत.
महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखानदारी हे शेतकऱ्यांच्या मालकीची आहे. सर्व कारखानदारी वर संपूर्ण मालकी शेतकऱ्यांची असल्याने उत्पादन खर्च सरकारचा कर आणि हफ्ते वजा करता उरलेली रक्कमही ऊस दराच्या रूपाने शेतकऱ्यांना परत मिळत होती. हे समजून न घेता तुम्ही एसएमएस किंवा एफआरपी पेक्षा जास्त पैसे दिले म्हणजे तुम्ही नफातले पैसे दिले म्हणत नऊ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी गेल्या तीस वर्षापासून केंद्र सरकार सातत्याने दाखवत आहे. तसेच ही केस सुप्रीम कोर्टामध्ये चालू होती.मात्र त्या संदर्भात केंद्र सरकारलाच निर्णय घ्यायचा होता.
केंद्र सरकार निर्णय घ्यायला सातत्याने विलंब करत होत होता. परंतु हा निर्णय उशिराने का होईना केंद्र सरकारने घेतला. पण हे नऊ हजार कोटी रुपये माफ केले म्हणून पाठ थोपटून घेण्याची काही गरज नाही, असा टोला देखील शेट्टी यांनी केंद्रसरकारला लगावला आहे. काहीही झाले तरी शेतकरी ते पैसे देणारच नव्हता.ते पैसे आमचेच आहे केंद्र सरकार चुकीचा अर्थ लावून ते वसूल करू पाहत होता आणि त्याचा बागुलबुवा महाराष्ट्रातले कारखानदार शेतकरी दाखवून एफआरपी पेक्षा जास्त पैसे द्यायला नकार देत होते. मात्र आता यावर कायमचा पडदा पडला आहे म्हणत या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
उद्योगपतींनी बुडवलेले कर्ज जसे माफ होतात तसेच न वसूल होणारा हा कर केंद्र सरकारने माफ केला आहे. यापुढे ही केंद्र सरकारने इथून पुढे सुद्धा अशाप्रकारे आयकर लावण्याचा मूर्खपणा करू नये तसेच सहकार बरोबरच शेतकरी उत्पादक कंपनी वाढायला लागलेत त्यांनाही हा नियम लावावी अशी मागणी ही राजू शेट्टीनी केली आहे.
