कोल्हापूर- राज्यात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यशासनाकडून माझे कुटुंब माझी जबाबदारी ही मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. या मोहिमेअंतर्गत आरोग्य विभागाचे कर्मचारी घरोघरी जाऊन आरोग्यविषयक जनजागृती करणार आहेत. तसेच या कर्मचाऱ्यांकडून सर्वेही केला जाणार आहे. मात्र, कोरोनाच्या काळात ही मोहीम राबवत असताना या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना किंवा आशा सेविकांना कोणत्याही आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे प्रशासनाने आरोग्य सुरक्षेची साधने दिली नाहीतर कोणत्याही क्षणी सर्वेचे काम बंद करण्यात येईल, असा इशारा आशा वर्कर्स आणि गटप्रवर्तक संघटनेने पत्रकार परिषदेत दिला.
आशा महिलांचं आरोग्य आणि कौटुंबिक जीवन धोक्यात आणणार्‍या या सर्वेमध्ये अनेक त्रुटी असल्याचेही संघटनेच्या अध्यक्षा नेत्रदीपा पाटील आणि कॉम्रेड चंद्रकांत यादव यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. शुक्रवारी कोल्हापुरात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी आशा सेविकांच्या मागण्या लवकरच पूर्ण करण्याचा शब्द या पत्रकार परिषदेपूर्वीच दिला आहे.
गेली सहा महिने आशा वर्कर्स आणि गटप्रवर्तक महिला कोरोना योद्धे बनून काम करत आहेत. पण त्यांना प्रशासनाकडून कोणत्याही आरोग्यविषयक सुविधा उपलब्ध नाहीत. तसेच यांना देण्यात येणारे मानधनसुद्धा तुटपुंजे मिळत आहे. यामुळे या महिलांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष खदखदत आहे. त्यातच आता माझे कुटुंब माझी जबाबदारी ही मोहीम पार पाडण्यासाठी त्यांच्यावर सक्ती केली जात आहे. मात्र कोणत्याही सुविधा न देता या करण्यात येत असलेल्या सक्तीविरोधात त्यांनी पत्रकार परिषद घेत काम बंद आंदोलनाचा इशारा दिला.
आशा गटप्रवर्तक महिलांनी शासनाविरोधात येत्या २८, २९ आणि ३० सप्टेंबर रोजी काम बंद आंदोलन पुकारलं होते. पण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आशा महिलांच्या आर्थिक मागण्या लवकरच पूर्ण केल्या जातील, असं आश्‍वासन दिल्यामुळं हे आंदोलन तात्पुरतं स्थगित करण्यात आलंय. आता १० ऑक्टोबरपर्यंत मुख्यमंत्र्यांनी आपला शब्द पाळला नाही, तर कोणत्याही क्षणी आशा महिला काम बंद आंदोलन करतील, कोणत्याही आरोग्य सुविधा न देता माझं कुटुंब, माझी जबाबदारी मोहिमेची सक्ती प्रशासनानं केल्यास कोणत्याही क्षणी सर्वेचं काम बंद करण्यात येईल, असा इशारा संघटनेच्या अध्यक्षा नेत्रदीपा पाटील आणि कॉम्रेड चंद्रकांत यादव यांनी दिलाय.
जिल्ह्यात आतापर्यंत ४० आशा महिला कोरोनाबाधित झाल्यात. पण त्यांना औषधोपचार करताना खासगी कोव्हिड सेंटरकडून सापत्नभावाची वागणूक मिळते. कोव्हिडबाधित शासकीय अधिकारी, कर्मचार्‍यांना ज्या आरोग्य सुविधा शासनाकडून मिळतात, त्या आशा वर्कर्स आणि गटप्रवर्तक महिलांना मिळाव्यात, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. पत्रकार परिषदेला धर्मा कांबळे, उज्ज्वला पाटील, ज्योती तावरे, पूनम कुंभार उपस्थित होत्या.
