जालना - शासनाच्या योजना चांगल्या असूनही त्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्यामुळे नाहक शासनाची बदनामी होत आहे. याचा लाभार्थ्यांना मात्र मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. याचा अनुभव जालना जिल्ह्यातील रामनगर येथे असलेल्या युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या शाखेमुळे उघडकीस आला. जालना तहसील अंतर्गत येणाऱ्या बाजीउमरद आणि परिसरातील अन्य काही गावातील शेतकऱ्यांचे बोंड अळीचे अनुदान शासनाने मंजूर केले आहे. त्याचा धनादेश जालन्याच्या तहसीलदारांनी ७ फेब्रुवारीला तयार करून तलाठ्यामार्फत तो युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या रामनगर शाखेला पाठविला होता.
मात्र बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी तहसीलदारांच्या सहीचा असलेला १३ लाख ६२ हजार ७२ रुपयांचा हा धनादेश आणि सोबत असलेली लाभार्थ्यांची यादी परत केली. सॉफ्ट कॉपी लागेल त्यामुळे आत्तापर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर संबंधित रक्कम जमा केली नाही. शेतकऱ्यांचे हीत लक्षात घेऊन तलाठ्याने हा धनादेश शेतकऱ्यांना देण्यास बँकेला विनंती केली. मात्र बँकेने त्यांची ही विनंती धुडकावून लावली.
पर्यायाने दीडशे शेतकऱ्यांचे यादीतील काही शेतकऱ्यांनी आज जालनाचे तहसीलदार बिपीन पाटील यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ती भेट झाली नाही. दरम्यान पाटील यांनी हा विषय लिपिकाला सांगावा असा निरोप दिला. मात्र लिपिकही जागेवर नव्हते त्यामुळे या संतप्त शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा मनस्तापाचा सामना करावा लागला आणि जर उद्या १४ फेब्रुवारीला बँकेने जर अनुदान वाटप केले नाही तर शेतकऱ्यांचा हिसका दाखविण्याचाही मनोदय व्यक्त केला.
