Shendra MIDC Plot Case : 20 एकरचा प्लॉट शिवसैनिकाला देण्याची शिफारस.. उद्योगमंत्र्यांच्या निर्णयाला न्यायालयाची स्थगिती

औरंगाबाद येथील शेंद्रा एमआयडीसीत ( Shendra MIDC Aurangabad ) असलेला २० एकरचा प्लॉट एका शिवसैनिकाला देण्याचा निर्णय उद्योगमंत्री सुभाष देसाई ( Industries Minister Subhash Desai ) यांनी खासदार विनायक राऊत ( MP Vinayak Raut ) यांच्या शिफारशीवरून दिला होता. याप्रकरणी औरंगाबाद खंडपीठाने पुढील सुनावणी होईपर्यंत प्लॉटचे नव्याने हस्तांतरण न करण्याचा आदेश दिला आहे.

औरंगाबाद - उद्योगमंत्री सुभाष देसाई ( Industries Minister Subhash Desai ) आणि खा. विनायक राऊत ( MP Vinayak Raut ) यांनी शिफारस केलेल्या औरंगाबादच्या पंचतारांकित शेंद्रा एमआयडीसीतील ( Shendra MIDC Aurangabad ) 20 एकरच्या प्लॉटचे नव्याने हस्तांतरण न करण्याचा औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय दिले आहेत. तर पुढील सुनावणी 4 एप्रिल रोजी ठेवण्यात आल्याची माहिती याचिककर्ते वकील ऍड सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी दिली. न्यायालयाचा हा निर्णय एकप्रकारे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना झटका मानण्यात येत आहे.

उद्योगमंत्र्यांकडे केला होता अर्ज : एस एस वैशाली इंडिया कंपनीला शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीत प्लॉट क्रमांक दोन मंजूर करण्यात आला होता. अजित मेटे आणि अंबादास मेटे कंपनीचे संचालक आहे. त्यांनी या प्लॉटवर उद्योग उभारणी सुरू केली होती. मात्र दोनदा तिथे आग लागली होती. यासंबंधी भरपाईचा दावा देखील करण्यात आला होता. एमआयडीसी प्रशासनाने संबंधित कंपनीचे प्लॉटवरील बांधकाम पूर्ण नसल्याचे प्रमाणपत्र घेतले नसल्यामुळे त्यांना दोन वेळा नोटीस बजावण्यात आली. प्रक्रिया सुरू असतानाच 2019 मध्ये प्लॉट रद्द केला होता. या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. कोरोनामुळे दोन वर्षे कुठलीही कारवाई करण्यात आली नव्हती. दरम्यान जालना येथील शिवसेना पदाधिकारी शशिकांत वडाळे यांनी वैशाली कंपनीचा प्लॉट आपणास मिळावा म्हणून उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे अर्ज केला होता.

नियम डावलून भूखंड केला मंजूर : एमआयडीसीचा एखादा प्लॉट कोणाला द्यायचा असेल तर त्यासाठी निविदा मागवून प्लॉटची विक्री करणे आवश्यक असते. पण या प्रकरणात ई-टेंडरिंग न करता उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी वैशाली कंपनीचा भूखंड मंजूर केला. संबंधित प्लॉटचा वैशाली कंपनीकडून ताबा घेण्यासाठी एमआयडीसीने 11 मार्च 2022 रोजी पोलीस अधीक्षकांकडे संरक्षण मिळण्यासाठी अर्ज केला होता. त्या विरोधात कंपनीने ऍड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते. तर या विषयी शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी देखील उद्योगमंत्र्यांकडे शिफारस केल्याचे समोर आला आहे. या प्रकरणी आता कुठलीही कारवाई करू नये, पुढील सुनावणी 4 एप्रिल रोजी होईल असं खंडपीठातर्फे सांगण्यात आलं. तर राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, खासदार विनायक राऊत, एम.आय.डी.सी यांना प्रतिवादी करण्यात आल्याची माहिती याचिकाकर्ते वकील सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी दिली.