जालना -जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी विकास कामांच्या निधीचे नियोजन न केल्याने कोट्यवधी रुपयांचा निधी परत जाण्याची शक्यता पदाधिकाऱ्यांनी वर्तवली आहे. जालना जिल्हा परिषदेच्या कै. यशवंतराव चव्हाण सभागृहामध्ये स्थायी समितीच्या बैठकीत पदाधिकाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले होते. जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात अध्यक्ष उत्तमराव वानखेडे यांच्या अध्यक्षतेत समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमा अरोरा यांच्यासह विभाग प्रमुख आणि स्थायीसमितीच्या सदस्यांची उपस्थिती होती.
नियोजनाअभावी जिल्हा परिषदेचा निधी परत जाण्याची शक्यता - नियोजनाअभावी निधी परत जाण्याची शक्यता
जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी विकास कामांच्या निधीचे नियोजन न केल्याने कोट्यवधी रुपयांचा निधी परत जाण्याची शक्यता पदाधिकाऱ्यांनी वर्तवली आहे. जालना जिल्हा परिषदेच्या कै. यशवंतराव चव्हाण सभागृहामध्ये स्थायी समितीच्या बैठकीत पदाधिकाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले होते.
उद्घाटनाचा श्रेयवाद
रोहिलागड सर्कलमध्ये विविध विकास विकास कामांचे उद्घाटन झाले आहे. त्यामध्ये शिराढोण येथील पाणी पुरवठा योजनेच्या 40 लाखांच्या कामाचे उद्घाटन केले आहे. मात्र या कामाच्या उद्घाटनाला जिल्हा परिषद सदस्य या नात्याने आपल्याला न बोलवता परस्पर उद्घाटन करून घेतले, असा आरोप करत जिल्हा परिषद सदस्य अवधूत खडके चांगलेच संतापले होते. त्यासोबत या सर्कलमध्ये अनेक कामांची चौकशी करण्यात आली. मात्र या चौकशी दरम्यान आपल्याला बोलावण्यात आले नाही किंवा त्या संबंधित माहिती दिली नसल्याचे खडके यांनी सांगितले. याची दखल घेत, पुन्हा एकदा खडके यांच्या उपस्थितीत या कामांची चौकशी करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी निमा अरोरा यांनी दिले. तसेच पाणीपुरवठा योजनेच्या उद्घाटना विषयी अभियंता पालकर यांनी या उद्घाटनाचे काम ग्रामस्थांनी परस्पर केले आहे. आपण कोणत्याही प्रकारच्या सीमारेषा आखून दिलेल्या नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
नियोजनासाठी दहा दिवसांची मुदत
गेल्यावर्षी नियोजनाअभावी कामे रखडली होती आणि या रखडलेल्या कामांचा कोट्यवधींचा निधी शासनाकडे परत गेला. हीच परिस्थिती यावर्षी देखील उद्भवण्याची शक्यता आहे. अजुनही विभाग प्रमुखांनी निधीच्या नियोजनाचा काहीच आराखडा तयार केला नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषद सदस्य जय मंगल जाधव यांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. त्यानंतर काही विभागांनी 6 फेब्रुवारी तर काही विभागांनी 9 फेब्रुवारी पर्यंत आपण या निधीचे नियोजन सभागृहाला देऊ, असे आश्वासन दिले.
हेही वाचा -डॉक्टर असल्याची खोटी माहिती सांगून घेतली कोरोना लस