जालना -जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षणाचा अधिकार कायद्याचा भंग करून नियमबाह्य आणि अनावश्यक सुरू केलेले वर्ग बंद करावेत, या मागणीसाठी जालन्यातील जिल्हा परिषद शाळेतील अनुदानित शिक्षकांनी जिल्हा परिषदेसमोर उपोषण सुरू केले होते. दरम्यान शिक्षणाधिकाऱ्यांनी अशा शाळांवर कारवाई करण्याचे लेखी आश्वासन दिल्यामुळे शिक्षकांनी आपले उपोषण मागे घेतले आहे.
जालन्यातील अनुदानित शिक्षकांचे जिल्हा परिषदेसमोर उपोषण, शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या आश्वासनानंतर अनुदानित शिक्षकांचे उपोषण मागे हेही वाचा... अंबरनाथ विधानसभा मतदारसंघात जागावाटपावरून युतीत रस्सीखेच
सरकार निर्णयानुसार इयत्ता पाचवी व आठवीचे वर्ग सुरू करण्याचे असल्यास इयत्ता पाचवीसाठी एक किलोमीटर व इयत्ता आठवी साठी तीन किलोमीटर अंतराचा निकष लावण्यात आला आहे., असे असतानाही जिल्हा परिषद अंतर्गत अनेक शाळांमध्ये या अंतराचे निकष न पाळता अनाधिकृत वर्ग सुरू केले आहेत. असा आरोप करत जालन्यातील अनुदानित शिक्षकांनी जिल्हा परिषदेसमोर उपोषण केले होते.
हेही वाचा... माणूस आरक्षणाने नाही, तर कर्तृत्वाने मोठा होतो - नितीन गडकरी
अनधिकृत वर्गांमुळे चालू असलेल्या अंशतः अनुदानित शाळेतील शिक्षक अतिरिक्त होण्याची शक्यता वाढली आहे आणि अशा शिक्षकांचे इतरत्र समायोजन, होत नसल्यामुळे या शिक्षकांची नोकरी जाण्याचीही शक्यता आहे. त्यामुळे असे अनाधिकृत वर्ग त्वरित बंद करण्यात यावेत, अशी मागणी सहशिक्षक आ.ए. पाटील यांच्यासह ए .बी. सोळंके, एस. बी. भोंबे ,एस. शेख. यू .एन. खांडेभराड आदी शिक्षकांनी केली होती. याची दखल घेत आज शिक्षणाधिकाऱ्यांनी या उपोषणकर्त्यांना लेखी उत्तर देऊन अशा शाळांवर त्वरीत कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे हे उपोषण शिक्षकांनी मागे घेतले आहे.
