Jalna Maratha Protest : मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर मनोज जरांगे यांचं उपोषण अखेर मागे

Jalna Maratha Protest : मागील 16 दिवसांपासून मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील हे उपोषणाला बसले होते. मात्र, आज अखेर मनोज जरांगे यांनी आपलं उपोषण मागं घेतलं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आश्वासनानंतर जरांग पाटील यांनी उपोषण मागं घेण्याचा निर्णय घेतला.

जालना : Jalna Maratha Protest : मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मागणीसाठी जालना येथील अंतरवाली सराटी गावात सुरू केलेले उपोषण मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या आश्वासनानंतर (Manoj Jarange end Hunger Strike) उपोषण मागं घेतलं. यावेळी मुख्यंमत्री शिंदे यांच्यासह मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्र्यांची देखील उपस्थिती यावेळी पाहायला मिळाली. मुख्यंमत्री शिंदे यांच्या हस्ते ज्यूस घेऊन जरांगे यांनी आपलं उपोषण मागं घेतलं.

साखळी उपोषण सुरू राहणार :आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लावण्यासाठी एक महिन्याचा वेळ मनोज जरांगे यांनी सरकारला दिलाय. त्यामुळं या काळात आपण आपलं उपोषण देखील मागं घेणार असल्याचं मनोज जरांगे म्हणाले होते. मात्र, मुख्यंमत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हजेरीत आपण उपोषण मागं घेणार असल्याची त्यांची भूमिका होती. त्यामुळं अखेर मुख्यंमत्री अंतरवाली गावात दाखल झाले असून, त्यांनी जरांगे यांच्यासोबत चर्चा करून उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. मुख्यंमत्री यांच्या विनंतीनंतर जरांगे यांनी आपलं आमरण उपोषण मागं घेतलं. उपोषण मागे घेतलं असले तरीही साखळी उपोषण मात्र सुरूच राहणार असल्याचं जरांगे यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केलं होतं.

मुख्यमंत्र्यांचं जरांगे पाटलांकडून कौतुक : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. यावेळी मुख्यमत्र्यांनी पुन्हा एकदा मनोज जरांगे यांची समजूत काढली. यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ज्यूस पिऊन मनोज जरांगे पाटील यांनी आपलं १७ दिवसांचं उपोषण सोडलं. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याची क्षमता राज्यात कुणामध्ये असेल, तर ती एकनाथ शिंदे यांच्यामध्ये आहे, असं म्हणत मनोज जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचं कौतुक केलं.

आरक्षणासाठी सरकार कटिबद्ध :मराठा आरक्षणासाठी सरकार कटिबद्ध असून, आरक्षण देणं ही सरकारची ठाम भूमिका असल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले. यावेळी उपस्थितांना संबोधित करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, फडणवीस यांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिलं होतं. परंतु, ते सर्वोच्च न्यायालयामध्ये टिकलं नाही हे दुर्दैव आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सरकार सकारात्मक आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण टिकलं नाही तरी पण मराठा समाजाच्या मुलांना सरकारनं नोकऱ्या दिल्या. यापूर्वी 58 मोर्चे निघाले. परंतु, कुठेही त्यास गालबोट लागलं नाही. परंतु, अंतरवाली सराटी येथील लाठी हल्ल्याची घटना ही दुर्दैवी आहे. यामध्ये संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर सरकारनं तातडीनं निलंबनाची कारवाईसुद्धा केली आहे.

मराठा समाज अन् सरकार एकत्र काम करणार : रद्द झालेले आरक्षण परत मिळावे ही सरकारची भूमिका आहे. गावकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे परत घेतलेले आहेत. न्यायालयांमध्ये टिकणार आरक्षण मिळालं पाहिजे अशी सरकारची भूमिका आहे. मराठा समाज आणि सरकार हे दोघेही एक टीम म्हणून एकत्र काम करून आरक्षणाचा तिढा सोडता येईल, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

व्हायरल व्हिडिओवर प्रतिक्रिया : व्हायरल व्हि़डिओ प्रकरणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्टीकरण दिलं. शिंदे म्हणाले की, परवा पत्रकार परिषदेतील व्हायरल व्हिडिओबाबत आपण जास्तच उचलून धरलं. परंतु, मीडियानं व्हि़डिओची तोडमोड करून मागचा भाग काढला, पुढचा भाग काढला आणि मधलाच भाग दाखवला. परंतू, माझ्या पोटात एक आणि ओठात एक असं मी कधीही करणार नाही.

हेही वाचा -