जालना- मराठा आरक्षण रद्द होण्यास सर्वस्वी आघाडी सरकारच जबाबदार आहे. ते रद्द झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांना दिलेले निवेदन हे हास्यास्पद आहे, अशी टीका भारतीय जनता पार्टीचे माजी मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी जालन्यात केली. रद्द झालेले मराठा आरक्षण आणि त्याबद्दल भारतीय जनता पार्टीची भूमिका, यासंदर्भात शनिवारी आयोजित कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी मुख्यमंत्र्यांवर टीका केली. यावेळी पाटील यांच्यासोबत जिल्हाध्यक्ष आमदार संतोष दानवे, बदनापूरचे आमदार नारायण कुचे, भास्कर दानवे आदींची उपस्थिती होती.
संभ्रम निर्माण करण्याचे काम-मराठा आरक्षण प्रश्नी राज्य सरकार संभ्रम निर्माण करीत आहे, आणि त्यांचे ते धोरणच आहे. जे काम त्यांना करता येत नाही, त्याबद्दल ते संभ्रम निर्माण करून ठेवतात. जनतेची दिशाभूल करतात तोच प्रकार मराठा आरक्षण संदर्भात देखील झाला आहे. मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे राज्यपालांकडे गेले आणि यामध्ये केंद्राने हस्तक्षेप करून आरक्षण द्यावे, अशी मागणी केली. त्यांनी केलेले हे निवेदन हास्यास्पद आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली. मराठा आरक्षण आता हवे असल्यास पुन्हा पहिल्यापासून आयोग स्थापन करावा लागेल त्याच्या शिफारशी ऐकाव्या लागतील आणि मगच आरक्षणाचा लढा सुरू होईल. याचा अर्थ म्हणजे पहिले पाढे पंचावन्न असाच म्हणावे लागेल, अशी टीका संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी केली आहे.
त्या शिफारशी आज का अमान्य-
ज्या शिफारशी युतीच्या काळात ठाकरे सरकारला मान्य होत्या, त्या शिफारशी यावेळी त्यांनी अमान्य कशा केल्या? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. युतीच्या काळात देखील भारतीय जनता पार्टी मराठा आरक्षणाच्या बाजूने होती आणि आता देखील मराठा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी भारतीय जनता पार्टी समाजास सोबतच आहे, असे माजी मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी सांगितले.
