जालना- राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. त्यामुळे राजकीय थोड्याशा कुरबुरी होतात. मात्र, किमान समान कार्यक्रमाद्वारे या सरकारच्या ज्या भूमिका आहेत. त्या तिन्ही पक्षाने ठरवलेल्या आहेत आणि त्याची अंमलबजावणी हे सरकार करीत आहे, अशी कबुली सामाजिक न्याय विभागाचे माजी मंत्री चंद्रकांत हंडोरे यांनी दिली.
2004 ते 2009 मध्ये सामाजिक खात्याचे मंत्री असताना अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांसाठी, अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी काही योजना निर्माण केल्या होत्या. 2009 ते आता 2020 पर्यंत गेल्या दहा वर्षात यातील बहुतांश योजना ठप्प झाल्या आहेत. त्या योजना पुन्हा या लोकशाही आघाडीच्या सरकारमध्ये मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत. यासाठी मध्यंतरी दिल्लीमध्ये जाऊन सोनिया गांधी, एस.के. पाटील यांच्याशी भेटलो. मागासवर्गीय, आदिवासी समाजाच्या या सर्व घटकांच्या विकासाच्या योजना ठप्प झालेल्या आहेत. या योजनांना पुन्हा चालना दिली पाहिजे, गरिबांचे कल्याण झाले पाहिजे. ही भूमिका कर्नाटकचे माजी मंत्री तथा महाराष्ट्राचे प्रभारी एस.के. पाटील यांच्या कानावर ही गोष्ट घातली. त्या अनुषंगाने त्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र देऊन किमान समान कार्यक्रमाची आठवण करून दिली. याची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आणि या घटकांच्या विकासासाठी सरकारने पावले उचलायला हवीत, असे सूचविले. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना या पत्राची आठवण करून दिली आहे. त्याची दखल घेऊन मागील कॅबिनेटच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी आदिवासी विभागासाठी 373 कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. सोनिया गांधींनी जे पत्र दिले त्याची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात झाली आहे.