जालना -कोरोना सारख्या जागतिक महामारीमुळे महाराष्ट्रातील मोठ्या शहरांतील उद्योग व्यवसाय डबघाईला आले आहेत. मात्र जालन्यातील उद्योजकांनी व व्यापाऱ्यांनी दूरदृष्टी ठेवून कामगारांना थांबविण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे टाळेबंदीनंतर सध्या औद्योगिक क्षेत्र 90% पूर्ववत सुरू झाले आहे. 22 मार्चला शासनाने अधिकृत टाळेबंदी सुरू केली मात्र तत्पूर्वीच जालन्याचे जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांनी तीन दिवस टाळेबंदी जाहीर केली होती.
19 मार्च पासूनच जालन्याची औद्योगिक वसाहत बंद होती. जालना औद्योगिक वसाहतीची ओळख ही स्टील इंडस्ट्रीमुळे आहे आणि त्यापाठोपाठ तेल बियाणे कंपन्यांचा क्रमांक आहे. या सर्व कंपन्यांमध्ये परप्रांतीय कामगारांची संख्या मोठी आहे. टाळेबंदीमुळे शासनाने अशा कामगारांना घरी जाण्यासाठी दोन महिन्यानंतर वाहनांची व्यवस्था केली. याचवेळी स्टील उद्योजकांनी दूरदृष्टी ठेवून हे कामगार जर गावी परत गेले तर परत कधी येतील? किती येतील? येतीलच का नाही? ही शक्यता ग्राह्य धरून सुमारे दीड हजार कामगारांना या इंडस्ट्रीने दोन महिने येथेच राहण्याची व्यवस्था केली. त्याचबरोबर त्यांची भोजन-निवास व्यवस्था करून पगाराचीही व्यवस्था केली त्यामुळे हे कामगार जाण्यातच थांबले आणि त्याचा परिणाम लॉक डाऊन उठल्यानंतर लगेचच जालना येथील औद्योगिक वसाहतींमधील कारखान्यांच्या चिमण्यांमधून धूर निघायला सुरुवात झाली आणि यंत्राची चाके फिरू लागली. त्यामुळे स्थानिक कामगारांना देखील घरी बसण्याची वेळ आली नाही. या परप्रांतीय कामगारांना दोन महिने सांभाळल्यामुळे जालन्यातील औद्योगिक वसाहत अल्पावधीत पूर्वपदावर आली आहे. जालन्यात कोणावरही बेरोजगार होण्याची वेळ या उद्योजकांनी येऊ दिली नाही. टाळेबंदीच्या काळात दोन महिन्यांमध्ये दोनशे कोटींचा फटका औद्योगिक क्षेत्राला बसला आहे तो भरून काढण्यासाठी हे उद्योजक पुन्हा आता नव्या जोमाने कामाला लागले आहेत .