महाराष्ट्र

maharashtra

By

Published : Nov 7, 2020, 7:17 PM IST

ETV Bharat / state

जालना : व्यापारी संकुलाच्या गैरव्यवहाराची चौकशी करा; विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार

भोकरदन नगरपरिषदेने बांधलेल्या व्यापारी संकुल टप्पा क्रमांक 3 सर्व नंबर 46 मधील झालेले बांधकाम, 5 नोव्हेंबर 2018मध्ये झालेला लिलाव, त्यामध्ये नगरपरिषदेने घातलेल्या अटी व शर्तीनुसार सर्वोच्च बोली लावणाऱ्या व्यापाऱ्यांना संपूर्ण रक्कम भरून गाळ्यांचा ताबा आणि करार करून घेण्यासाठी सात दिवसांचा कालावधी दिला होता.

shopping complex, bhokardan
व्यापारी संकुल भोकरदान

जालना -भोकरदन नगरपरिषदे अंतर्गत महात्मा फुले चौकातील उभारण्यात आलेल्या व्यापारी संकुल टप्पा क्रमांक 3मध्ये लिलावादरम्यान झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच संबंधित दोषी अधिकाऱ्याचे निलंबनही करण्यात यावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. याप्रकरणी व्यापारी मधुकर ढोले यांनी विभागीय आयुक्तांकडे निवेदन दिले.

तक्रारदार मधुकरल ढोले याबाबत माहिती देताना.

निवेदनात लिहिले आहे की, भोकरदन नगरपरिषदेने बांधलेल्या व्यापारी संकुल टप्पा क्रमांक 3 सर्व नंबर 46 मधील झालेले बांधकाम, 5 नोव्हेंबर 2018मध्ये झालेला लिलाव, त्यामध्ये नगरपरिषदेने घातलेल्या अटी व शर्तीनुसार सर्वोच्च बोली लावणाऱ्या व्यापाऱ्यांना संपूर्ण रक्कम भरून गाळ्यांचा ताबा आणि करार करून घेण्यासाठी सात दिवसांचा कालावधी दिला होता. त्यानुसार संबंधित कालावधीत संपूर्ण अनामत रक्कम नगरपरिषदेत भरून करार करणे अनिवार्य होते. तसेच नियमाप्रमाणे गाळेधारकांनी सदरील रक्कम न भरून करार न केल्यास अनामत रक्कम जप्त करण्यात येईल, असे स्पष्ट जाहीर केले होते. मात्र, प्रत्यक्षात दोन वर्षांचा कालावधी उलटून अद्यापही सदरील गाळेधारकांनी आणि नगरपरिषद अधिकाऱ्यांनी सर्व नियम व निकष डावलले. तसेच गाळेधारकांशी आर्थिक हितसंबंध जोपासून मासिक भाड्यापोटी अंदाजे एक कोटी रुपयांचा आर्थिक महसूल देखील बुडाल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

हेही वाचा -टीआरपी घोटाळा: पोलिसांनी विनाकारण त्रास देऊ नये; 'हंस'च्या याचिकेवर न्यायालयाची पोलिसांना सूचना

यासह नियमाप्रमाणे सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी आरक्षित असलेल्या दोन गाळ्यांचा लिलावही अद्याप करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगारांवर मोठा अन्याय झाला आहे, असे व्यापारी मधुकर ढोले म्हणाले. म्हणून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून उच्चस्तरीय समितीच्या आधारे चौकशीअंती संबंधित दोषी अधिकार्‍यांवर निलंबनाची कार्यवाही करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. निवेदनाची प्रत महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री तसेच नगर विकास राज्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री ,पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद जालना यांना पाठविण्यात आली आहे.

ABOUT THE AUTHOR

...view details