महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

'मसाका'च्या अडचणीत भर; ऊसतोड मजुरांसह वाहतूक ठेकेदारांचे थकीत रकमेसाठी उपोषण - मधुकर सहकारी साखर कारखाना

एकेकाळी जिल्ह्याचे वैभव असलेला मधुकर सहकारी साखर कारखाना सद्यस्थितीत डबघाईला आला आहे. कारखान्याचा आर्थिक ताळेबंदाचा आलेख डळमळीत झाल्याने ऊसतोड मजूर व वाहतूक ठेकेदारांची २०१३ पासूनची सुमारे नऊ कोटी रुपयांची रक्कम थकली आहे.

ऊसतोड मजुरांसह वाहतूक ठेकेदारांचे थकीत रकमेसाठी उपोषण

By

Published : Jul 24, 2019, 10:11 PM IST

Updated : Jul 24, 2019, 10:39 PM IST

जळगाव - जिल्ह्यातील फैजपूर येथील 'मसाका' अर्थात मधुकर सहकारी साखर कारखान्याने ऊसतोड मजूर व वाहतूक ठेकेदारांची सुमारे ९ कोटी रुपयांची रक्कम थकवली आहे. थकीत रक्कम मिळावी यासाठी ऊसतोड मजूर व वाहतूक ठेकेदारांनी एकत्र येत बुधवारपासून कारखान्यासमोर बेमुदत उपोषणाला सुरुवात केली. यापूर्वी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचेही पैसे थकीत आहेत. तो प्रश्न जैसे थे असताना आता ऊसतोड मजूर आणि वाहतूक ठेकेदारांनी कोंडी केल्याने मसाकाच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

ऊसतोड मजुरांसह वाहतूक ठेकेदारांचे थकीत रकमेसाठी उपोषण

एकेकाळी जिल्ह्याचे वैभव असलेला मधुकर सहकारी साखर कारखाना सद्यस्थितीत डबघाईला आला आहे. कारखान्याचा आर्थिक ताळेबंदाचा आलेख डळमळीत झाल्याने ऊसतोड मजूर व वाहतूक ठेकेदारांची २०१३ पासूनची सुमारे नऊ कोटी रुपयांची रक्कम थकली आहे. गेल्या ७ वर्षांपासून ऊसतोड मजूर व वाहतूक ठेकेदारांचा कारखान्याकडे थकीत असलेली रक्कम मिळावी म्हणून पाठपुरावा सुरू आहे. या प्रश्नी कारखान्याच्या संचालक मंडळासोबत देखील अनेक बैठका झाल्या. मात्र, हा प्रश्न मार्गी लागलेला नाही. त्यामुळे ऊसतोड मजूर व वाहतूक ठेकेदारांनी आता उपोषणास्त्र उपसले आहे. बुधवारपासून कारखान्याच्या प्रवेशद्वारासमोर बेमुदत उपोषणाला सुरुवात झाली. थकीत रक्कम मिळत नाही तोपर्यंत उपोषण मागे घेणार नाही, असा पवित्रा ऊसतोड मजूर व वाहतूक ठेकेदारांनी घेतला आहे. थकीत रक्कम मिळाली नाही तर कारखान्यातून साखर आणि अल्कोहोल बाहेर जाऊ दिले जाणार नाही, असा इशारा देखील देण्यात आला.

कारखान्याला हवी शासनाची थकहमी -
मधुकर सहकारी साखर कारखाना दिवाळखोरीत निघाला असून जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने कारखान्याचे आधीचे कर्ज एनपीए केले आहे. त्यामुळे कारखान्याला नव्याने कर्ज मिळण्याचा मार्ग बंद झाला आहे. नव्याने कर्ज हवे असेल तर शासनाने थकहमी द्यावी, अशी अट जिल्हा बँकेने घातली आहे. कारखान्याचे संचालक मंडळ थकहमीसाठी शासनाला विनंती करत आहे. मात्र, शासन दखल घेत नसल्याने कारखान्याच्या अडचणी कायम आहेत.

Last Updated : Jul 24, 2019, 10:39 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details