जळगाव - शहरात कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. तर दुसरीकडे शहरातील दोन्ही आमदारांनी महानगरपालिकेला दोन महिन्यांपासून दिलेल्या १ कोटी रुपयांतून अजुनही साहित्य आणि औषधी खरेदी करता आलेली नाही. कोरोनाच्या उद्रेकात जळगाव महापालिकेतील सत्ताधारी केवळ आपल्या टक्केवारीचाच विचार करत आहेत. तसेच केवळ स्थायी समिती सभापती अ‍ॅड. शुचिता हाडा यांचे पती अतुलसिंग हाडा यांना निविदा मिळावी, यासाठी दोन महिन्यांपासून या निविदेतील अटी आणि शर्ती बदलवल्या जात असल्याचा धक्कादायक आरोप महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते सुनील महाजन यांनी केला आहे.
जळगाव महानगरपालिकेतील सत्ताधारी भाजप विरोधात शिवसेनेकडून 'टक्केवारीचे' आरोप सोमवारी जळगाव मनपाच्या १६ व्या मजल्यावरील विरोधी पक्षनेत्यांचा दालनात झालेल्या पत्रकार परिषदेत महाजनांनी हे आरोप केले आहेत. महाजन यांनी सांगितले की, दोन महिन्यांपूर्वी शहराचे आमदार सुरेश भोळे व चंदूलाल पटेल यांनी प्रत्येकी ५०-५० लाख रुपयांचा निधी महापालिकेकडे सुपूर्द केला होता. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मनपाने या निधीतून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर तत्काळ आवश्यक साहित्य, औषधीसाठी खर्च करणे गरजेचे होते. मात्र, मनपाकडून दोन महिन्यात हा निधी केवळ आणि केवळ निविदांच्या फेऱ्यात अडकवला जात आहे. भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांना लाभ मिळावा यासाठीच हा निधी आतापर्यंत खर्च करण्यात आलेला नसल्याचाही आरोप महाजन यांनी केला.
हेही वाचा....राज्यात कोरोनामुळे 48 पोलिसांचा मृत्यू, मुंबईतील 32 पोलिसांचा समावेश
जळगावकरांनी स्वत:च उपाययोजना कराव्यात...
कोरोनासारख्या महामारीत संपूर्ण जग हैराण असताना, मनपातील सत्ताधारी टक्केवारीत गुंतले आहेत. जळगाव शहरात दररोज मोठ्या संख्येने कोरोनाचे रुग्ण आढळत आहेत. मात्र, त्यावर उपाययोजना न करता स्वत:च्या आर्थिक फायद्यासाठी भाजपचे पदाधिकारी गुंतले आहेत. ऐन समस्येच्या काळात सत्ताधाऱ्यांनी जळगावकरांना वाऱ्यावर सोडले आहे. आता जळगावकरांनी देखील मनपातील सत्ताधारी व प्रशासनाकडून अपेक्षा न ठेवता कोरोनाचा मुकाबला स्वत: करायला शिकून घ्यावे, असेही महाजन यांनी सांगितले.
दोन वेळा निविदा केल्या रद्द...
महापालिका प्रशासनाने १२ मे रोजी पहिल्यांदा निविदा काढली. त्यात ७ निविदा प्राप्त झाल्या त्यात विल्सन नावाची कंपनी पात्र ठरली. मात्र, विल्सन कंपनीने साहित्य व औषधी खरेदीसाठी एकापेक्षा जास्त पर्याय दिल्याचे कारण देत मनपाने निविदा रद्द केली. दुसऱ्यांदा निविदा काढण्यात आली. तेव्हा चार निविदा प्राप्त होवून विल्सन कंपनीच पुन्हा पात्र ठरली. मात्र, त्यावेळीही वेगळेच कारण सांगत निविदा रद्द केली. आता अटी व शर्तींमध्ये बदल करून तिसऱ्यांदा निविदा काढल्या जात आहेत. यामध्ये स्थायी समिती सभापतींच्या पतींना ‘इंट्रेस्ट’ असल्याने त्यांच्यासाठी निविदेतील अटी व शर्थीमध्ये शिथिलता आणली जात असल्याचा आरोप सुनील महाजन यांनी केला.
या प्रकारात महापालिकेतील काही अधिकारी समर्थन करत आहेत. अशा अधिकाऱ्यांनी राज्यात शिवसेनेची सत्ता आहे विसरु नये. त्यामुळे चुकीच्या गोष्टींना सहकार्य केल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी लवकरच स्वत:ची बदली करून घ्यावी. अन्यथा त्या अधिकाऱ्यांनी गडचिरोलीचा नकाशा पाहून घ्यावा, असाही इशारा सुनील महाजन यांनी दिला आहे. दरम्यान, दोन महिन्यांपासून हा निधी मिळाल्यानंतर त्या निधीतून घेण्यात येणारे साहित्य, औषधी खरेदी करण्याची जबाबदारी मनपाचे भांडारपाल बाळू भांबरे यांची होती. मात्र, त्यांनी दोन महिन्यात कोणतेही काम केले नाही. या पदावर भांबरे हे सक्षम नसून त्यांना आठ दिवसात निलंबित करण्यात यावे, अन्यथा शिवसेनेकडून आयुक्तांच्या दालनात ठिय्या आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही महाजन यांनी दिला आहे.
हेही वाचा...'खासगी रुग्णालयात कोविड रुग्णांना लुटण्यासाठी सरकारने दिलेत अधिकार, लूट थांबवायला हवी'
स्थायी समिती सभापती पतींनी आरोप फेटाळले...
माझा मेडिकलचा व्यवसाय नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षनेत्यांचे सर्व आरोप चुकीचे आणि तथ्यहिन आहेत. गेल्या वेळेस देखील त्यांनी अशा प्रकारचे चुकीचे आरोप केले होते. विरोधी पक्षनेत्यांनी असे चुकीचे आरोप करण्यापेक्षा कोविडसाठी काम करावे. निविदा प्रक्रिया ही ऑनलाईन राबवली जात असून, ती मंजूर करावी की नाही, याबाबत आयुक्तांनी स्थापन केलेली समिती निर्णय घेते. असे सांगत स्थायी समिती सभापती अतुलसिंग हाडा यांनी आरोप फेटाळून लावले आहेत.
