जळगाव -कोरेगाव-भीमा हे प्रकरण भाजपचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात घडलेले होते. महाविकास आघाडी सरकारकडून त्याची चौकशी सुरू झाल्याने केंद्र सरकार धास्तावले. या प्रकरणात केंद्राला काहीतरी झाकायचे होते म्हणूनच त्याचा तपास राज्य सरकारकडून काढून घेत राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) देण्यात आला. हे चुकीचे आहे, असा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केला आहे.
जैन इरिगेशनच्या वतीने आयोजित पुरस्कार वितरण सोहळा तसेच महाविकास आघाडीचा शेतकरी मेळाव्याच्या निमित्ताने शरद पवार 2 दिवसांच्या जळगाव दौऱ्यावर आलेले होते. या दौऱ्याच्या समारोपाला रविवारी सकाळी 10 वाजता त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी पवारांनी कोरेगाव-भीमा प्रकरणाचा तपास, भाजपकडून सुरू असलेली मध्यवधी निवडणुकांची तयारी, दिल्ली विधानसभेचा निकाल अशा मुद्द्यांवर मते मांडली.
पवार पुढे म्हणाले, कोरेगाव-भीमा आणि पुण्यातील शनिवारवाड्यासमोर झालेली एल्गार परिषद ही दोन्ही वेगळी प्रकरणे आहेत. मी ती बारकाईने तपासली आहेत. एल्गार परिषदेत काही साहित्यिक, लेखक तसेच कवींनी साहित्याच्या माध्यमातून त्यांचा संताप व्यक्त केला होता. त्याला देशद्रोह ठरवून पोलिसांनी साहित्यिकांवर गुन्हे दाखल करून तुरुंगात टाकले. साहित्याचा माध्यमातून व्यक्त होणे देशद्रोह आहे का? याच्या विरुद्ध मी भांडत आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात केलेली कारवाई संशयास्पद आहे, त्याची चौकशी उच्च न्यायालयाच्या एखाद्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत झाली पाहिजे. याबाबत मी मुख्यमंत्र्यांना तसेच गृहमंत्र्यांना पत्रही दिले आहे. या प्रकरणाची खोलात जाऊन चौकशी झाली पाहिजे. त्यात जर साहित्यिक खरंच दोषी असतील तर माझी हरकत नाही. मात्र, चौकशी व्हायला हवी, ही मागणी मी करत आहे.
हेही वाचा -हिंमत असेल तर सरकार पाडून दाखवा; ठाकरेंचे भाजपला थेट आव्हान
या काळात राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांनी या प्रकरणातील पोलीस अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन काही बाबींची विचारणा केली. त्यात कोरेगाव-भीमा प्रकरणाची चौकशी सुरू असल्याचे केंद्राच्या लक्षात आले. म्हणूनच सकाळी बैठक झाल्यानंतर सायंकाळी लगेचच केंद्राने या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपवला. हे प्रकरण भाजपचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात झालेले होते. त्यांना काहीतरी झाकायचे होते म्हणूनच राज्य सरकारकडून तपास काढून घेण्यात आला आहे, असा आरोप शरद पवारांनी केला. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या बाबतीत तपास करण्याचा अधिकार घटनेने राज्याला दिला आहे. एखाद्या प्रकरणात चौकशीचा केंद्रालाही तसा अधिकार आहे. मात्र, केंद्राला राज्याची परवानगी घ्यावी लागते. याठिकाणी केंद्राने तशी परवानगी घेतली नाही. हे चुकीचे आहे, असेही पवार यावेळी म्हणाले. तर हे सरकार 5 वर्षे चालणारच-महाविकास आघाडीचे सरकार कधीही कोसळून आम्ही सत्तेत येऊ, अशा वल्गना भाजप नेते करत आहेत. मात्र, आम्ही सर्वसामान्य लोकांच्या हितासाठी एकत्र आलो आहोत. आमचे सरकार 5 वर्षे पूर्ण करेल. आम्ही खेड्यापाड्यात राहणारे लोक आहोत. आम्हाला ज्योतिष कळत नाही. ज्योतिष कळणारे लोक भाजपमध्ये जास्त आहेत. त्यामुळे ते कदाचित असे सांगत असतील. ते सांगत असलेले ज्योतिष अजून तर खरे झालेले नाही. अजून 4 वर्षे तरी ते खरे होणार नाही, असा चिमटाही पवारांनी यावेळी भाजपला काढला.