शासनाने अनुदान दिल्यास मालमत्ता करात 50 टक्के सूट देण्याचा जळगाव महापालिकेचा विचार

कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर बुधवारी जळगाव महापालिकेची पहिली महासभा ऑनलाईन घेण्यात येणार आहे. या महासभेत, मालमत्ता करात 50 टक्के सूट देण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर केला जाणार आहे. सत्ताधारी भाजप आणि विरोधीपक्ष असलेल्या शिवसेनेत खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे.

जळगाव -कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर बुधवारी जळगाव महापालिकेची पहिली महासभा ऑनलाईन घेण्यात येणार आहे. या महासभेत, मालमत्ता करात 50 टक्के सूट देण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर केला जाणार आहे. दरम्यान, या विषयावरून महापालिकेतील सत्ताधारी भाजप आणि विरोधीपक्ष असलेल्या शिवसेनेत खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे. शासनाने अनुदान दिले तरच मालमत्ता करात 50 टक्के सूट देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येईल, अशी सत्ताधारी भाजपची भूमिका आहे. शासनाने अनुदान दिले नाही तर मालमत्ता करात सूट मिळणार नाही. त्यामुळे विरोधीपक्ष शिवसेनेकडून भाजपच्या भूमिकेला विरोध होऊ शकतो.

महापौर भारती सोनवणे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (12 रोजी) सकाळी 11.30 वाजता दुसर्‍या मजल्यावरील सभागृहात ही सभा होणार आहे. मालमत्ता करात 50 टक्के सूट देण्यासह शासकीय व अशासकीय 31 प्रस्तावांवर या महासभेत चर्चा होणार आहे. महापालिकेत बचत गटामार्फत कँटीनची सुविधा उपलब्ध करुन देणे, पालिकेच्या अंतर्गत असलेल्या बालवाडीमधील शिक्षिका व मदतनीस यांच्या मानधनात वाढ करणे, मिळकतधारकांनी 15 ऑगस्टपर्यंत मालमत्ता कराचा भरणा केल्यास आर्थिक वर्षाच्या मालमत्ता कराच्या आकारणीवर 10 टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेणे, भोईटे नगरला लागून असलेला रेल्वे मार्गावरील मालधक्का शहराबाहेर हलविण्याबाबत निर्णय घेणे, असे विषय महासभेच्या विषयपत्रिकेवर आहेत. महापालिकेत 2013 पासून 940 पदे रिक्त आहेत. तसेच अनुकंपा तत्त्वावरील 60 उमेदवार प्रतीक्षा यादीत आहेत. त्यातील 3 उमेदवार वयोमर्यादेनुसार अपात्र ठरत आहेत. त्यामुळे अनुकंपावरील सर्व उमेदवारांना संधी द्यावी व त्यांना सेवेत सामावून घेण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यात येणार आहे.

अशी असेल बैठक व्यवस्था -

पालिकेची महासभा 11 फेब्रुवारी रोजी झाली होती. परंतु, मार्च महिन्यापासून कोरोना विषाणूचा मोठ्या प्रमाणात फैलाव झाला. त्यामुळे प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून महासभेचे आयोजन केले गेले नाही. महासभा होत नसल्याने अनेक महत्त्वपूर्ण विषय प्रलंबित असल्याने महापौर भारती सोनवणे यांनी शासनाकडे ऑनलाईन महासभा घेण्यासाठी परवानगी मागितली होती. शासनाच्या परवानगीमुळे तब्बल पाच महिन्यानंतर ऑनलाईन महासभा होणार आहे. महापौर, उपमहापौर, आयुक्त आणि नगरसचिवांसाठी दुसर्‍या मजल्यावर, भाजप व शिवसेनेच्या काही नगरसेवकांसाठी सतराव्या मजल्यावर तर उर्वरित नगरसेवक घरुनच ऑनलाईन जॉईन होतील. सर्व नियमांचे पालन करुन महासभा होणार असल्याचे महापौरांनी सांगितले.

कोरोनाच्या उपाययोजना, शहराच्या स्वच्छतेचा मुद्दाही गाजणार?

दरम्यान, तब्बल 5 महिन्यांनी महासभा होत आहे. त्यामुळे अनेक विषयांवर सत्ताधारी भाजपला घेरण्याची संधी विरोधक सोडणार नाहीत. कोरोनाच्या उपाययोजना तसेच शहराच्या स्वच्छतेचा मुद्दाही या सभेत गाजण्याची शक्यता आहे. शहरात कोरोनाचा संसर्ग अतिशय वेगाने सुरू असताना महापालिका प्रशासन उपाययोजना करण्यात कमी पडत आहे. कोरोनासाठी आवश्यक साहित्य खरेदीचा मुद्दाही गाजू शकतो. दुसरीकडे शहराच्या स्वच्छतेचा ठेका पुन्हा एकदा वादग्रस्त वॉटरग्रेस कंपनीला देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. या विषयावरून शिवसेना आक्रमक भूमिका घेऊ शकते.