जळगाव -केंद्र सरकारने नवीन कृषी कायदा पारित केला आहे. त्यामुळे देशभरात एकच गोंधळ उडाला आहे. हा कायदा शेतकऱ्यांच्या हिताचा असल्याचा केंद्र सरकारचा दावा आहे. तर दुसरीकडे, या कायद्यामुळे कृषी क्षेत्रात व्यापारीवर्ग तसेच कंपन्यांची मक्तेदारी वाढून शेतकरी देशोधडीला लागतील, असे काही राजकीय पक्ष तसेच शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे. याच अनुषंगाने दिल्लीत हजारो शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. परंतु, नवीन कृषी कायद्याचा केवळ राजकारणासाठी वापर होऊ नये. त्यातील वादग्रस्त मुद्दे वगळून शेतकरी हित जोपासले जावे, अशी अपेक्षा जळगावातील शेतकऱ्यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केली.
केंद्र सरकारने नवीन कृषी कायदा आणला आहे. या कायद्याला काही राजकीय पक्ष तसेच शेतकरी संघटनांनी आपला विरोध दर्शवला. मात्र, महाराष्ट्रातील काही निवडक शेतकरी संघटना सोडल्या तर शेतकऱ्यांकडून या कायद्याच्या मुद्द्यावर प्रतिक्रिया समोर येत नसल्याचे पाहायला मिळत आहे. याच अनुषंगाने जळगावातील काही शेतकऱ्यांच्या भावना जाणून घेण्याचा 'ईटीव्ही भारत'ने प्रयत्न केला. ''नवीन कृषी कायद्यामुळे जर शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने त्यांच्या श्रमाचा मोबदला मिळणार असेल, तर आम्ही निश्चित कायद्याचे स्वागत करू. परंतु, आजवर ज्या पद्धतीने शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला, तशाच प्रकारे जर भविष्यातही शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास होणार असेल तर नवीन कृषी कायदा हा मृगजळ ठरेल, असेच म्हणावे लागेल'', अशी भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.
केंद्राने शेतकरी संघटनांना विश्वासात घ्यायला हवे होते -
केंद्र सरकारने पारित केलेल्या नवीन कृषी कायद्याबद्दल राजकीय पक्ष, शेतकरी संघटना तसेच शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे. आता दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे या कायद्याबाबतचा संभ्रम अधिक वाढला आहे. केंद्राने हा कायदा पारित करण्यापूर्वी त्याचा मसुदा प्रसिद्ध करायला हवा होता. विशेष म्हणजे, हा कायदा पारित करण्यापूर्वी देशभरातील शेतकरी संघटनांना विश्वासात घ्यायला हवे होते. दुर्दैवाने केंद्र सरकारने तसे न केल्याने आज ही वेळ आली आहे. असे म्हणावे लागेल, असे मत शेतकऱ्यांनी यावेळी मांडले.
संघर्ष टाळून तोडगा काढावा -