जळगाव- राज्य सरकारने केळी पिकासाठी पुनरर्चित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना पूर्वीप्रमाणेच लागू करावी, या मागणीचे निवेदन रावेर लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार रक्षा खडसे यांनी आज (गुरुवारी) दुपारी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राज्य सरकारने या विषयासंदर्भात तातडीने कार्यवाही केली नाही, तर भाजपच्या वतीने आंदोलन करण्याचा इशाराही रक्षा खडसेंनी यावेळी दिला.
पालकमंत्री आणि खासदारांची मतं वेगवेगळी केळी पिकासाठी पुनरर्चित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना पूर्वीप्रमाणेच लागू करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिल्याची माहिती नुकतीच पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली होती. त्यामुळे पालकमंत्री शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहेत की खासदार रक्षा खडसेंना राज्य सरकारच्या निर्णयाची माहिती नाही, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
खासदार रक्षा खडसेंच्या नेतृत्त्वाखाली आज दुपारी भाजपचे काही पदाधिकारी तसेच शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी डॉ.अविनाश ढाकणे यांची भेट घेतली. यावेळी केळी पिकासाठीच्या पुनरर्चित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेबाबत निवेदन सादर केले. या योजनेचे निकष पूर्वीप्रमाणेच असावेत, अशी या शिष्टमंडळाची मागणी होती. राज्य सरकारवर निष्क्रिय असल्याची टीका करत या योजनेचे निकष बदलले तर आंदोलनाचा इशाराही यावेळी रक्षा खडसेंनी देऊन टाकला.
पालकमंत्री काय म्हणतात...
पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी 2 दिवसांपूर्वीच या विषयावर सविस्तर माहिती दिली होती. केळी पिकासाठीच्या पुनरर्चित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेचे निकष पूर्वीप्रमाणेच असावेत, अशी शेतकऱ्यांची मागणी होती. ही मागणी लक्षात घेऊन कॅबिनेटच्या बैठकीत त्यावर चर्चा झाली. सध्या या योजनेत कोणत्याही प्रकारचे फेरबदल न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, या विषयाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने त्यावर एक उपसमिती नेमण्याचाही निर्णय घेतला आहे. ही समिती अभ्यास करुन त्यात अजून काय योग्य निकष लावावेत, याचे मार्गदर्शन सरकारला करणार आहे, असेही गुलाबराव पाटलांनी सांगितले आहे.
त्यांच्या निवेदनाला अर्थच नाही- पालकमंत्री
या विषयासंदर्भात पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी, केळी पिकासाठीच्या पुनरर्चित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेचे निकष पूर्वीप्रमाणेच असणार आहेत. या विषयावर कॅबिनेटच्या बैठकीत चर्चा झाली. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच कृषी मंत्र्यांनी त्यावर अभ्यास करण्यासाठी उपसमिती देखील नेमली आहे. हा विषय मार्गी लागला आहे. पण खासदार रक्षा खडसेंना कदाचित हे माहिती नसावे. त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनाला अर्थच नाही, असा चिमटाही गुलाबराव पाटील यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना काढला.
