जळगाव - महानगरपालिका प्रशासनाने शहराच्या स्वच्छतेसाठी वॉटरग्रेस कंपनीकडून एस.के. कॉन्ट्रॅक्टरला कंत्राट दिले आहे. यामध्ये 4 महिन्यात 1 कोटी 20 लाख रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला आहे. एस. के. कॉन्ट्रॅक्टरला दिलेले कंत्राट नियमबाह्य असून, त्यात कोणत्याही प्रकारच्या अटी व शर्तींचे पालन झालेले नाही. महानगरपालिकेत शासकीय निधीची लूटमार सुरू आहे. या भ्रष्टाचारात ठेकेदार, सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांसह प्रशासनातील अधिकारी सहभागी आहेत, असा आरोप विरोधी पक्षात असलेल्या शिवसेनेकडून करण्यात आला आहे.
या संदर्भात शिवसेनेचे महानगरपालिकेतील विरोधी पक्षनेते सुनील महाजन यांनी आज दुपारी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांसह प्रशासनातील अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप केले. पत्रकार परिषदेला शिवसेनेचे माजी महापौर विष्णू भंगाळे, महानगरप्रमुख शरद तायडे, नगरसेवक नितीन बरडे आदी उपस्थित होते.
जळगाव शहराच्या स्वच्छतेसाठी महानगरपालिका प्रशासनाने नाशिकच्या वॉटरग्रेस कंपनीला 5 वर्षांच्या काळासाठी 75 कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले. मात्र, वॉटरग्रेसचे काम असमाधानकारक असल्याच्या कारणावरून हेच कंत्राट 6 मार्चपासून एस. के. कॉन्ट्रॅक्टरला देण्यात आले. ही तात्पुरत्या स्वरुपाची व्यवस्था होती. मुळात एस. के. कॉन्ट्रॅक्टरला महापालिकेच्या बांधकाम विभागात केवळ 9 मजूर पुरवण्याचे कंत्राट दिलेले होते. मात्र, नवीन कंत्राटानुसार त्याने रस्ते व गटारींच्या स्वच्छतेसाठी 400 कामगार आणि 250 कामगार वाहन चालक, असे एकूण 650 कामगार पुरवणे आवश्यक आहे. 6 मार्चपासून एस. के. कॉन्ट्रॅक्टरला कंत्राटापोटी 2 कोटी 40 लाख रुपये देण्यात आले आहेत. या कामाच्या बिलांची फाईल तपासली असता त्यात 1 कोटी 20 लाखांचा भ्रष्टाचार आढळला, असा आरोप सुनील महाजन यांनी केला.
कंत्राटात सत्ताधाऱ्यांची पार्टनरशीप -
शासनाच्या नियमानुसार 3 लाखांहून अधिक रकमेच्या कामांची निविदा काढावी लागते. मात्र, या कंत्राटात कुठलीही निविदा प्रक्रिया राबवली गेली नाही. वॉटरग्रेसला अनेक अटी व शर्तींसह कंत्राट दिले होते, त्या अटी व शर्ती एस. के. कॉन्ट्रॅक्टरला लावलेल्या नाहीत. वॉटरग्रेसला कंत्राट देताना 5 वर्षासाठी 75 कोटी रुपये खर्च होणार होते. त्यातही वॉटरग्रेसला मजूर, वाहनांचे डिझेल व मेंटेनन्स या गोष्टी स्वतः पहाव्या लागणार होत्या. मात्र, एस. के. कॉन्ट्रॅक्टरला दिलेल्या कंत्राटात वाहनांचे डिझेल व मेंटेनन्स महापालिका करत आहे. त्यामुळे महापालिकेला 5 वर्षांत 85 कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. या कंत्राटात सत्ताधाऱ्यांची पार्टनरशीप असल्याचा आरोप महाजन यांनी केला. यात 10 कोटींचा जास्त खर्च होणार आहे. हा पैसा जळगावकरांच्या खिशातून जाणार आहे, असेही महाजन म्हणाले.