पणजी - गोवा सरकारने कोंकणी भाषेच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष केले आहे. यामुळे घटनेच्या ८ व्या परिशिष्टात कोंकणी असूनही त्याचे लाभ मिळत नाही, असे मत 'कोंकणीचा ८ व्या परिशिष्टात समावेश : रौप्य महोत्सवी वर्ष पूर्ती' या परिसंवादात अनेक मान्यवरांनी व्यक्त केले.
कोंकणी भाषेसंदर्भात परिसंवाद उच्च शिक्षण संचालनालय आणि सरकारी कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय खांडोळे यांनी संयुक्तपणे या २ दिवसांच्या परिसंवादाचे आयोजन केले आहे.संस्कृती भवनात आयोजित करण्यात आलेल्या या परिसंवादात डॉ. प्रकाश वजरीकर, प्रकाश कामत आणि गोकुळदास प्रभू सहभागी झाले होते. तर कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी स्वातंत्र्यसैनिक नागेश करमली होते.
यावेळी कामत म्हणाले, की घटनेच्या ८ व्या परिशिष्टात कोंकणीचा समावेश केल्यामुळे राजभाषा आयोगाचे प्रतिनिधित्व मिळाले. मात्र, कोंकणी शिक्षणाबाबत उदासिनता दिसून येत आहे. ८ व्या परिशिष्टात समावेश असूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. तसेच कोंकणी मराठी यांचा सवतासुभा आणि येथे मराठी वृत्तपत्रांचा वाढता प्रभाव याला कारणीभूत आहे.
ते पुढे म्हणाले, की प्रशासकीय अधिकारी कोंकणीचा वापर करत नाही. तसेच या भाषेची आवश्यक तेवढी जागृती नाही आणि लोकशिक्षण नाही. कोंकणी भाषिक समाजमाध्यमांचा मोठ्याप्रमाणात वापर करतात. पण व्यवहारात वापरत नाही. त्यामुळे हा लिपीवाद सोडवण्यात अपयश आले आहे. तसेच गोव्याचे नेतृत्व राजकारण्यांकडे गेले आहे. त्यांना या प्रश्नांचे काही देणेघेणे नाही, असे मत कामत यांनी व्यक्त केले.
नागेश करमली म्हणाले, छोट्या छोट्या राज्यांमुळे अनेक प्रकारचे लाभ मिळतात. पुढील २० वर्षांत देशाची ४० राज्ये होताना दिसतील. तर वजरीकर म्हणाले, राजभाषा विकासासाठी 'राजभाषा विकास महामंडळ' स्थापन करून त्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे. सरकारी खात्यात कोंकणीचा वापर होणे गरजेचे आहे. तसेच सरकारी संकेतस्थळे राजभाषेत असणे गरजेचे आहे, असे मत त्यांनी मांडले.
