गोंदिया - शिक्षकांचे पगार त्वरित देऊन खात्यावर रक्कम जमा करा, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य विना अनुदानित उच्च माध्यमिक कृती समितीच्या वतीने मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
राज्यातील विना अनुदानित, अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांत मागील १५ ते १८ वर्षापासून २२ हजार ५०० शिक्षक बिनपगारी काम करीत आहेत. या शिक्षकांचे पगार त्वरित करून खात्यावर रक्कम जमा करा या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य विना अनुदानित उच्च माध्यमिक कृती समितीच्या वतीने मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
पगार त्वरीत करण्याच्या मागणीसाठी शिक्षकांचे बेमुदत शाळा बंद धरणे आंदोलन
शासनाने मार्च २०१८ च्या मुंबई येथील अधिवेशनात २४६ उच्च माध्यमिक शाळांना अनुदान घोषित केले. मार्च २०१९ च्या अधिवेशनात १६५६ उच्च माध्यमिक शाळांना अघोषित ठेवून या सर्व १४६+१६५६ शाळांच्या अनुदानाची गेल्या अधिवेशनात आर्थिक तरतूद देखील करण्यात आली. त्यासंबंधी सर्व शासकीय सोपस्कार पूर्ण झाले असून आता फक्त १६५६ उच्च माध्यमिक शाळांची घोषणा व त्यासंबंधी शासन निर्णय काढणे उरले आहे. या कामासाठी शिक्षणमंत्री व मुख्यमंत्र्यांनी विनाविलंब शिक्षकांच्या भावना जाणून निर्णय जाहीर करावा. शिक्षकांचा पगार देऊन खात्यावर त्वरीत जमा करावा, अशी मागणी या आंदोलनात करण्यात आली आहे.
मागील कित्येक वर्षांपासून आंदोलन करूनही शासन शिक्षकांच्या मागण्या मान्य करीत नाही. त्यामुळे येत्या काळात संपूर्ण महाराष्ट्रात शिक्षकांच्या आत्महत्या झाल्याशिवाय राहणार नाही. महाराष्ट्र शासन याला पूर्णपणे जबाबदार राहील, असा इशारा देखील या आंदोलनात देण्यात आला आहे. तसेच १६ ऑगस्टच्या कॅबिनेट सभेत त्वरीत अघोषित उच्च माध्यमिक शाळांची घोषणा करून अनुदान जाहीर करावे अशी मागणी गोंदिया जिल्हा कृती समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
