सातरबाऱ्यावरील 'सरकार'मुळे जिल्ह्यातील पाच हजार शेतकरी अडचणीत

गोंदिया जिल्ह्यात वनहक्कांतर्गत शेतकऱ्यांना मिळालेल्या सातबाऱ्यावर सरकार, असा उल्लेख असल्याने धान्य खरेदी केंद्रावर त्यांना त्यांचे धान्य विकता येत नाही. यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे पाच हजार शेतकरी अडचणीत सापडला आहे.

गोंदिया- जिल्ह्यात वनहक्कांतर्गत मिळालेल्या शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर सरकार, असा उल्लेख असल्याने धान्य खरेदी केंद्र सुरू होऊन दीड महिना उलटूनही शेतकऱ्यांचे धान्य खरेदी केले जात नाही. त्यामुळे धान्य खासगी व्यापाऱ्याला विकावे का, असा प्रश्न गोंदिया जिल्यातील वनहक्क कायद्या अंतर्गत शेती मिळालेल्या शेतकऱ्यांना पडला आहे.

जिल्ह्यातील 5 शेतकऱ्यांना बसतोय फटका

गोंदिया जिल्हा हा आदिवासी बहुल जिल्हा असून या जिल्हात मोठ्या प्रमाणात वनसंपदा आहे. वनाशेजारी अनेक गावे वसली आहेत. अशा गावातील शेतकऱ्यांना रोजगाराचा साधन नसल्याने नाईलाजाने गावाशेजारी असलेल्या वन जमिनीवर शेतकऱ्यांनी शेती करायला सुरुवात केली. त्यामुळे त्यांच्यावर वन कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले. हे प्रकरण पिढ्यानपिढ्या चालले. शेवटी शासनकडून या शेतकऱ्यांना वनपट्टे देण्यात आले. मात्र, अशा शेतकऱ्यांना वनपट्टे मिळाले असले तरी त्यांच्या सातबाऱ्यावर सरकार, असा उल्लेख आहे. त्यामुळे मागील दीड महिना होऊन सुद्धा त्यांच्या धान्याची खरेदी केली जात नाही. एकट्या देवरी तालुक्यात 1 हजार 37 शेतकरी आहेत. तर संपूर्ण जिल्ह्याचा विचार केला तर 5 हजारांच्या जवळपास शेतकरी आहेत.

धान्य कुठे विकावे असा शेतकऱ्यांना पडला प्रश्न

शेतकऱ्यांना धान्य विकता येत नसल्याने आता शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्याला आपली धान्य विकावी लागत आहे. पूर्वीही या विषयी अधिकाऱ्यांना विचारणा करण्यात आली होती. त्यावेळी तोडगा काढू, असा आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिला होत. संबंधित आदीवासी विकास महामंडळ कार्यालयाशी संपर्क साधले असताना त्यांनी सांगितले आहे की याची माहिती जिल्हाधिकारी व स्वतः महामंडळाने राज्य सरकारला दिली आहे. तरीही कुठल्याही आदेश आला नाही. यामुळे सरकारचे आदेश येईपर्यंत धान्य खरेदी करता येणार नसल्याचे मंडळातर्फे सांगण्यात येत आहे. यामुळे पिकवलेले धान्य विकावे कुठे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.

हेही वाचा -थकीत करामुळे बीएसएनएल कार्यालयासह दोन बँकांचे एटीएम 'सील', नगरपरिषदेची कारवाई

हेही वाचा -गोंदियात अनेक दुकानांवर चालला बुलडोजर; नगर परिषदेची पुन्हा अतिक्रमण हटाव मोहीम