गोंदिया - महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक कृती समितीच्यावतीने विनाअनुदानित शाळांना कायम करून शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यात यावे, या मागणीकरिता मुंबई येथील आझाद मैदानावर ६ ऑगस्टपासून बेमुदत शाळाबंद आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. या आंदोलनाला जिल्ह्यातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्चमाध्यमिक शाळांनी देखील पाठिंबा दर्शविला आहे.
जोपर्यंत अनुदानाची घोषणा आणि त्यासंबंधी शासन निर्णय निर्गमीत होऊन विनाअनुदानित शिक्षकांच्या खात्यात वेतन जमा करण्यात येत नाही, तोपर्यंत जिल्ह्यातील एकही शाळा उघडणार नाही, असा इशारा देत ९ ऑगस्टपासून जिल्ह्यातही शाळा बंद आंदोलन करण्यात आले आहे. याचबरोबर जिल्हा परिषदेसमोर विनाअनुदानित माध्यमिक आणि उच्चमाध्यमिक शाळा कृती समितीच्या माध्यमातून विविध आंदोलन करण्यात येत आहेत.
अधिवेशनात शिक्षण मंत्र्यांनी खोटी आश्वासने दिल्याचा आरोप
शुक्रवारी १६ ऑगस्टला शेकडो शिक्षकांनी जिल्हा परिषद ते गोंदिया शहरापर्यंत पायी फिरून भिकमांगो आंदोलन केले. संघटनेने गेल्या काही वर्षांत २२१ आंदोलने केली आहेत. राज्य शासनाने २०१४ मध्ये अनुदानासाठी ऑनलाईन मुल्यांकन केले. त्यानंतर २८ फेब्रुवारी २०१८ ला राज्यातील ८५० उच्च माध्यमिक शाळा अनुदानासाठी पात्र होत्या. मात्र, वारंवार तपासणी करूनही केवळ १२३ शाळा आणि २३ तुकड्या अशा १४६ शाळांना पात्र करण्यात आले. उर्वरीत शाळांकडून अनेकदा माहिती मागवून देखील अनुदानापासून वंचित ठेवण्यात आले. २०१७ पासून अधिवेशनात शिक्षणमंत्र्यांनी खोटी आश्वासने देऊन वेतन आणि अनुदानाचा प्रश्न प्रलंबित ठेवल्याचा आरोप संघटनेच्यावतीने करण्यात आला.