गडचिरोली - येथील वनाधिकार आणि पेसा कायद्याद्वारे ग्रामसभांना त्यांच्या क्षेत्रातील गौण वनोपज यांचे संरक्षण, संवर्धन, व्यवस्थापन करण्याचे संविधानिक अधिकार दिलेले आहेत. हे अधिकार महाराष्ट्र वन उत्पादन (मालकी हक्कांचे हस्तांतरण) अधिनियम (1997) नुसार बहाल केलेले आहेत. परंतु, (30 आक्टोंबर 2014)ला यात सुधारणा करून, वन विभागाचे (1969)चे अधिकार काढून ते ग्रामसभांना दिले आहेत. असे असताना, वन विभागाच्या नोकरशाहीने ग्रामसभांच्या अधिकारांवर अक्षेप घेऊन त्यांना चोर ठरवण्याचा प्रयत्न केला आहे, असा आरोप ग्रामसभांनी केला आहे.
आम्हाला चोर ठरवण्याचा प्रयत्न, महाग्रामसभांचा वन विभागावर आरोप वाहतूक परवाना अवैध ठरवला
2017 पासून ग्रामसभा स्वतःच्या वाहतूक परवान्यावर 'तेंदूपत्ता' व इतर गौण वनोपजांची वाहतूक करीत आहे. परंतु, आलापल्ली वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ग्रामसभांचा वाहतूक परवाना चालणार नाही. अशी, भूमिका घेत नवा संघर्ष उभा केला आहे. एवढेच नव्हे, तर अडवलेल्या ट्रकवर दंडही ठोठावला असल्याचे मत ग्रामसभांचे आहे. दरम्यान, या प्रकरणाबाबत ग्रामसभेने जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हा तक्रार निवारण समितीकडे वनविभागाविरोधात तक्रार केली आहे.
आंदोलनात्मक भूमिका घेण्यापासून रोखले
सोमवारी जिल्हा तक्रार निवारण समितीची बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीत कोणता निर्णय होतो याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागलेले आहे. दरम्यान, शनिवारी आष्टी येथे वनविभागाच्या तपासणी नाक्यावर जिल्ह्यातील ग्रामसभांच्या शेकडो सदस्यांनी एकत्र येऊन आपल्या ट्रकची पाहणी केली. पोलिसांनी त्यांना लागलीच आंदोलनात्मक भूमिका घेण्यापासून रोखले. यावेळी ग्रामसभांनी लवकरात लवकर ट्रक सोडावे, अथवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे 'तेंदूपत्ता' खराब झाल्यास, त्याची जबाबदारी वन विभागाने घ्यावी, अशी मागणी केली. तसेच, मागणी पूर्ण न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
