गडचिरोली - धानोरा तालुक्यातील जंगलाच्या कुशीत वसलेल्या मेंढा (लेखा) गावातील ग्रामस्थांनी 'दिल्ली, मुंबईत आमचे सरकार.. आमच्या गावात आम्हीच सरकार' अशी घोषणा दिली आहे. शंभर टक्के आदिवासी लोक राहत असलेल्या या गावामध्ये प्रत्येक निर्णय हा ग्रामसभेने ठराव पास केल्यानंतर लागू होतो. त्यामुळे गावाला सरकारने बक्षीस म्हणून अठराशे हेक्टर वनाचे संपूर्ण अधिकार दिले आहेत. अशाप्रकारचे हे आता देशातील पहिले गाव ठरले आहे. एका रात्रीत चर्चेत आलेल्या मेंढा गावामागे मात्र, संघर्ष करणारे अनेक हात आहेत.
हेही वाचा -गडचिरोलीमध्ये 18 आयएएस अधिकाऱ्यांचा अभ्यास दौरा
गडचिरोली जिल्ह्यापासून 35 किलोमीटर अंतरावर धानोरा तालुक्यात मेंढा हे गाव वसलेले आहे. लेखा या मध्यवर्ती ठिकाण असलेल्या गावच्या ग्रामपंचायतीला हे गाव जोडलेले आहे. गावाला स्वतंत्र ग्रामसभेची मंजुरी मिळालेली आहे. गावात शंभर टक्के गोंड जमात असून, पाचशेच्या जवळपास लोकसंख्या आहे. भात पीक या गावातील लोकांचे प्रमुख अन्न आहे. गडचिरोलीवरुन धानोरा असा प्रवास केला तर धानोरा लगतच्या चार किलोमीटर अंतरावर एक पाटी दिसते. त्यावर 'दिल्ली, मुंबईत आमचे सरकार.. आमच्या गावात आम्हीच सरकार' असे लिहिलेले आहे. या ब्रीदानुसार येथील कारभार चालत असल्याचे येथील ग्रामसभा अध्यक्ष देवाजी तोफा यांनी सांगितले. ते म्हणाले, "गावासंबंधी काही ठरवायचे असेल तर गावातील आम्ही सर्व स्त्री-पुरुष मिळवून ठरवू, आमच्या वतीने निर्णय घेण्याचा अधिकार कोणत्याही प्रतिनिधीला न देता तो आम्हीच वापरू म्हणजे आमच्या गावात आम्हीच सरकार असे होते, तर एकापेक्षा जास्त गावांचा, जिल्हा, राज्य, देशाचा प्रश्न असेल तर त्यासाठी आमच्या प्रतिनिधीला आम्ही अधिकार देऊ! म्हणजेच दिल्ली-मुंबईत आमचे सरकार, असा त्याचा अर्थ होतो." या सगळ्या कल्पकतेमागे देवाजी तोफा व मोहन हिराभाई हिरालाल यांना श्रेय जाते.
जल जंगल जमीन अधिकारासाठी मेंढा गावाचा संघर्ष -
स्वातंत्र्यापूर्वी इंग्रजांनी वन कायदा अस्तित्वात आणला. या कायद्याने सर्व वन जमिनीवर सरकारचा अधिकार होता. स्वातंत्र्यानंतरही हा कायदा कायम राहिला. आदिवासी लोक पिढ्यान् पिढ्या जंगलात राहत होते. मात्र, त्यांच्या नैसर्गिक संपत्तीवर सरकारचा हक्क होता. आदिवासींना स्वयंपाकासाठी लागणारे सरपण व कुंपणासाठी लाकूड आणणे तर सोडाच पण जंगलात जाण्यालाही अनुमती नव्हती. म्हणून याविरोधात देवाजी तोफा यांनी सुरुवातीपासून लढा दिला. मेंढा गावच्या परिसरात अठराशे हेक्टर जंगल आहे. यात मोठ्या प्रमाणात बांबू होता. मात्र, त्यावर वन विभागाचा हक्क असल्याने बांबू तोडण्याचे कंत्राट वनविभागाने एका ठेकेदाराला दिले. मात्र, त्याने प्रमाणापेक्षा जास्त झाडे तोडली. ही बाब गावकऱ्यांच्या लक्षात आली आणि येथूनच संघर्षाला सुरुवात झाली. गावाने आवाज उठवला, जंगलतोडीला विरोध केला. वनविभागच जंगलाचा ऱ्हास करत आहे हे सिद्ध झाले. त्यामुळे केंद्रसरकारच्या जमाती कार्य मंत्रालयाने 28 ऑगस्ट 2009 मध्ये गावाला अठराशे हेक्टर जंगलाचे स्वामित्व बहाल केले. 2011 ला तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी बांबू विक्रीचाही अधिकार या गावकऱ्यांना बहाल केला. 2011 या वर्षात बांबू विक्रीतून गावाला 50 लाख रुपयांचा नफा झाल्याचे ग्रामसभा सदस्यांनी नंदा दुगा यांनी सांगितले.