गडचिरोली -राज्य सरकारची कोणतीही परवानगी न घेता किंवा तशी माहिती न देता तपास वळते करणे म्हणजे राज्य सरकारच्या अधिकाराचे हनन आहे, असा आरोप इतर मागास वर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास वर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. शनिवारी ते जिल्हा दौऱ्यावर आले असता पत्रकारांशी बोलत होते.
'कोरेगाव-भीमा तपास 'एनआयए'कडे देणे म्हणजे राज्य सरकारच्या अधिकारांचे हनन'
कोरेगाव-भीमा प्रकरणाचा तपास राज्य सरकारकडून सुरू असतानाच केंद्र सरकारने या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपवला आहे. राज्य सरकारची कोणतीही परवानगी न घेता किंवा तशी माहिती न देता तपास वळते करणे म्हणजे राज्य सरकारच्या अधिकाराचे हनन आहे, असा आरोप इतर मागास वर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास वर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे.
कोरेगाव-भीमा प्रकरणाचा तपास राज्य सरकारकडून सुरू असतानाच केंद्र सरकारने या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपवला आहे. वडेट्टीवार म्हणाले, कोरेगाव-भीमा प्रकरणाचा तपास राज्य शासन योग्य रीतीने करत आहे. मात्र, राज्यात सरकार बदलताच आवश्यकता नसतानाही केंद्र सरकारने या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपवला. राज्यात भाजप सरकार अस्तित्वात असताना त्यांच्या सरकारवर केंद्र सरकारचा विश्वास होता आणि सरकार बदलताच हा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपवला. हे एक प्रकारे राज्य सरकारच्या अधिकारांचे हनन आहे. यामुळे भविष्यात राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यात संघर्षमय वातावरण निर्माण होईल.
या प्रकरणाची राज्य सरकारसुद्धा स्वतंत्र चौकशी करत असून ती सुरूच राहील. केंद्राला जे करायचे ते करू द्या. आम्ही पूर्ण ताकदीनिशी या प्रकरणाकडे लक्ष देणार आहोत, असेही ते म्हणाले.