वर्धेच्या पीडितेला न्याय मिळाला, माझ्या मुलीला कधी मिळणार? चंद्रपुरातील हतबल पित्याचा संतप्त सवाल

वर्धा जळीतकांडाने संपूर्ण राज्य हादरून गेले होते. दोन वर्षांनी अखेर या प्रकरणाला न्याय मिळाला आणि आरोपीला आजन्म कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. मात्र, इकडे चंद्रपुरात आपल्या मृत मुलीला न्याय मिळवून देण्यासाठी पीडितेचे वडील शासन प्रशासनाचे उंबरठे झिजवत आहे.

चंद्रपूर - 1 सप्टेंबर 2021 ची घटना. एकतर्फी प्रेमातून होणाऱ्या त्रासामुळे एक मुलगी आपल्या वडिलासह पोलीस ठाण्यात जाते, तिची तक्रार दाखल करून घेतली जात नाही. यातून निर्ढावलेला आरोपी नऊ दिवसांनी तिचा खून करतो. लोकांच्या संतप्त भावना बघून लोकप्रतिनिधी देखील विविध आश्वासन देतात. हे प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टमध्ये चालविणार, त्यासाठी विशेष सरकारी वकील नेमणार, पीडितेच्या वडिलांना कंत्राटी नोकरी देणार अशी आश्वासने पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली होती. मात्र, चार महिने लोटले तरी यापैकी एकाही अश्वासनाची पूर्तता झाली नाही. वर्धा जळीत कांडाने संपूर्ण राज्य हादरून गेले होते. दोन वर्षांनी अखेर या प्रकरणाला न्याय मिळाला आणि आरोपीला आजन्म कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. मात्र, इकडे चंद्रपुरात आपल्या मृत मुलीला न्याय मिळवून देण्यासाठी पीडितेचे वडील शासन प्रशासनाचे उंबरठे झिजवत आहे.

...अशी घडली घटना

बाबूपेठ निवासी अशोक आंबटकर यांना तीन मुली. त्यातील सर्वात मोठी 'वनश्री' होती. वडील भाड्याच्या ऑटो चालवतात याची जाण तिला होती. म्हणूनच बारावीचे वर्ष असताना अवघ्या 17 व्या वर्षी ती दवाखान्यात काम करू लागली, यातून घराला आर्थिक आधार मिळाला. मात्र नियतीला हे सुख बघवले नाही. 34 वर्षीय नराधम प्रफुल आत्राम तिच्या मागे लागला. तो विवाहित असूनही तिला वारंवार फोन, मेसेज करायचा. वनश्रीने वडिलांना ही बाब सांगितली, त्यांनी समज दिली. आता आपण पूढे असे करणार नाही असेही तो म्हणाला. एक सप्टेंबरला मात्र त्याच्यातील हैवान जागृत झाला. दारू पिऊन तो ती काम करीत असलेल्या दवाखान्यात पोहोचला. त्याने शिवीगाळ करीत जीवे मारण्याची धमकी दिली.

पोलिसांचा हलगर्जीपणा आणि मुलीचा मृत्यू

तक्रार नोंदविण्यासाठी वनश्री आणि तिच्या घरचे शहर पोलीस ठाण्यात पोहोचले. मात्र ही केस रामनगर ठाण्यात येते असे सांगून त्यांना तिकडे पाठविण्यात आले. मात्र निष्ठुर प्रशासनाने त्यांची दखल घेतली नाही. अनेक तास ताटकळत ठेवून केवल अदखलपात्र गुन्हा दाखल केला. आरोपीला बोलावून समज देखील देण्यात आली. 9 सप्टेंबर 2021 ला वनश्री आपल्या मैत्रिणीसह घरी परत येत असताना महाकाली मंदिर परिसरात आत्राम या नराधमाने सार्वजनिक ठिकाणी तिच्यावर चाकूने हल्ला चढवला. यात ती गंभीर जखमी झाली आणि उपचारादरम्यान तिने अखेरचा श्वास घेतला. जर पोलिसांनी सतर्कता आणि संवेदनशीलता दाखवली असती तर ही घटना टळली असती. एक जीव वाचला असता.

पालकमंत्री वडेट्टीवारांची आश्वासने हवेत विरली

वनश्रीच्या मृत्यूनंतर बाबूपेठ परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. जोवर आरोपीला कठोर शिक्षा आणि पीडित कुटुंबाला मदत मिळत नाही तोवर मृतदेह स्वीकारणार नाही अशी भूमिका जमावाने घेतली. कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न येथे निर्माण झाला होता. अखेर तो निवडला गेला. यानंतर राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री तसेच जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी पीडित कुटुंबाची भेट घेऊन त्यांना हा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टमध्ये चालविणार तसेच यासाठी विशेष सरकारी वकिलाची नेमणूक करणार असे आश्वासन दिले होते. घरातील कमावती मुलगी गेल्याने तिचे वडील अशोक आंबटकर यांना चंद्रपूर महानगरपालिकेत कंत्राटी पद्धतीने कामावर घेण्याचे आश्वासन दिले. मात्र चार महिने लोटून यापैकी एकाही आश्वासनाची पूर्तता झाली नाही. न्यायासाठी पोलीस ठाण्याचे तर नोकरीसाठी मनपाचे उंबरठे अशोक आंबटकर झिजवत आहे आहेत.

इतर नेत्यांचेही शब्द हवेत विरले

ही घटना घडल्यानंतर माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, खासदार बाळू धानोरकर, आमदार किशोर जोरगेवार यांनी आंबटकर कुटुंबाची सांत्वना भेट घेत आपल्या परीने दहा, वीस हजारांची मदत केली. तसेच न्याय मिळेपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही असे आश्वासन दिले. मात्र आज चार महिने लोटूनही ही केस जलदगतीने चालावी यासाठी प्रयत्न करीत नसल्याचे दिसून येत आहे, असा असा आरोप पीडित पित्याचा आहे.

जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षकांचा प्रतिसाद नाही

ह्या घटनेच्या संदर्भात जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अरविंद साळवे यांच्याशी संपर्क करण्याचा वारंवार प्रयत्न करण्यात आला. मात्र त्यांनी कुठलाही प्रतिसाद दिला नाही. उपविभागीय पोलीस अधिकारी नंदनवार यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी थेट पोलीस ठाण्यातुन माहिती घ्या असे सांगितले. आमच्याकडे ती माहिती नसते पोलीस ठाण्यातून माहिती घेतल्यास आपणास इत्यंभूत माहिती मिळेल. किंवा कोर्टाचा आमच्या विभागाचा पैरवी अधिकारी असतो त्याला विचारा की फास्ट ट्रॅक कोर्टात केस आली की नाही, असे म्हणत त्यांनी आपली जबाबदारी झटकली. तर तपास अधिकारी जगताप यांच्या म्हणण्यानुसार एक महिन्यात त्यांनी तपास करून त्याची चार्जशीट कोर्टात दाखल केली. जी जबाबदारी होती ती त्यांनी पार पाडली. असे त्यांचे म्हणणे आहे. पालकमंत्री फास्ट ट्रॅक कोर्टाचे आश्वासन देतात मात्र अशा प्रकरणांची गंभीरता पोलीस अधिकाऱ्यांना नाही. ही शासन-प्रशासनाच्या व्यवस्थेची खरी शोकांतिका आहे.