जिल्हाधिकाऱ्यांनी मागितला बंगला परत; मनपा आयुक्तांवर बेघर होण्याची नामुष्की

शासकीय अधिकाऱ्याला त्यातही शहराची प्रमुख संस्था असलेल्या महापालिकेच्या आयुक्तांना घरासाठी शोधाशोध करावी लागण्याची वेळ चंद्रपूरमध्ये आली आहे. चंद्रपूर मनपा आयुक्त राहातात तो शासकीय बंगला त्यांना खाली करण्यास सांगण्यात आला असून त्यांनी पर्यायी व्यवस्था करावी असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्र दिले आहे. त्यामुळे मनपा आयुक्त विपीन पालिवाल यांच्या निवासस्थानासाठी आता नवीन जागेचा शोध पालिकेला घ्यावा लागत आहे.

चंद्रपूर - मनपा आयुक्तांसाठी कोणी घर देता का घर, असे म्हणण्याची वेळ चंद्रपूर महानगर पालिकेवर आली आहे. कारण चंद्रपूर महानगर पालिकेच्या आयुक्तांचा शासकीय 'बंगला' जिल्हा प्रशासनाने परत मागितला. त्यामुळे मनपा आयुक्त विपीन पालिवाल ( Vipin Paliwal commissioners of Chandrapur Municipal Corporation ) यांच्यावर बेघर होण्याची वेळ आली आहे. दरम्यान आयुक्तांच्या निवासस्थानासाठी मनपाने न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी प्राधिकृत अधिकारी म्हणून उपमहापौर राहूल पावडे यांची नेमणूक केली आहे.

काय आहे प्रकरण
२०११ मध्ये चंद्रपूर शहर महानगर पालिकेची स्थापना झाली. तब्बल आठ वर्ष आयुक्तांसाठी मनपाचे शासकीय निवासस्थान नव्हते. आयुक्त भाडयाच्या घरात राहायचे. मात्र १४ एप्रिल २०१८ मध्ये आयुक्तांच्या निवासस्थानासाठी महसूल विभागाच्या सिव्हिल लाईन येथील एका पडीक निवासस्थानाची मागणी मनपाने जिल्हा प्रशासनाकडे केली. त्यावेळी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील निवासस्थान समितीने १० जानेवारी २०१९ ला हे निवासस्थान महानगर पालिकेला दिले.जुने जीर्ण निवासस्थान पाडून चाळीस लाखांत नवा बंगला त्याठिकाणी बांधला.

आयुक्तांच्या बंगल्याकडे कोणाची वकृदृष्टी पडली...

विपीन पालिवाल यांनी मनपाच्या आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारेपर्यंत तिथे तत्कालीन आयुक्त राजेश मोहीते राहत होते. तत्कालीन जिल्हाधिकारी कुणाल खेमणार यांच्या काळात मनपाला हे निवास्थान हस्तांतरीत करण्याची प्रक्रीया पार पडली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी म्हणून अजय गुल्हाने रुजू झाले आणि आयुक्तांच्या बंगल्याला नजर लागली. गुल्हाने यांनी १४ फेब्रुवारी २०२० ला तत्कालीन आयुक्तांना एका पत्राद्वारे सबंधित निवासस्थान महसूल विभागाला परत करण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी आयुक्तांनी जुन्या ठरावाची आठवण जिल्हाधिकाऱ्यांना करुन दिली. शासकीय निवासस्थान समितीनेच ते निवासस्थान मनपाकडे हस्तांतरीत केले. जीर्ण निवासस्थान पाडून आयुक्तांचे नवे निवासस्थान बांधले. त्यामुळे निवासस्थान परत करता येवू शकत नाही, असे मनपाने जिल्हाधिकारी यांना कळविले.

आयुक्तांच्या निवासस्थानासाठी जागा खरेदीचा निर्णय

मध्यंतरीचे दोन वर्ष यावर काहीच झाले नाही. परंतु पुन्हा आता ८ फेब्रूवारी २०२२ ला जिल्हाधिकाऱ्यांनी मनपाला पत्र पाठविले आणि निवासस्थान चंद्रपूर तहसिलदार यांच्याकडे हस्तांतरीत करण्याचे निर्देश दिले. त्याला उत्तर देताना ९ फेब्रूवारी २०२२ ला आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना उत्तर दिले. यात या निवासस्थानावर महानगर पालिकेचा खर्च झाला आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार शहरातील नागरिकांना पुरविण्यात येणाऱ्या सेवांची प्रमुख संस्था म्हणून महानगरपालिका कार्यरत असते . शहराच्या या प्रमुख संस्थेचे प्रशासकीय प्रमुख म्हणून आयुक्त हे कार्यरत असतात. परिणामी आयुक्त यांनी शहरात घर भाडयाने घेवून राहणे उचित वाटत नाही. याकरिता निवासस्थान आयुक्तांकडेच ठेवण्याची विनंती केली. १५ फेब्रूवारी २०२२ ला निवासस्थान आयुक्तांकडे ठेवण्यासाठी मनपाने विभागीय आयुक्तांना कळविले. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुन्हा २६ फेब्रुवारी २०२२ नुसार शासकीय निवासस्थान रिक्त करुन आपली पर्यायी व्यवस्था करावी, असे निर्देशित केले. त्यामुळे आता निवासस्थान परत केल्याशिवाय पर्याय नसल्याचे मनपाच्या लक्षात आले. त्यामुळे शुक्रवारच्या स्थायी समितीच्या सभेत आयुक्तांच्या निवासस्थानासाठी जागा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला न्यायालयात दाद मागण्याची ठरविले.