चंद्रपूर - वाळू तस्करांनी चक्क वर्धा नदीचा प्रवाहच रोखल्याचे समोर आले आहे. या नदीतून मोठ्या प्रमाणात वाळूचा उपसा केला केला जात आहे. यातील धक्कादायक बाब म्हणजे दररोज कोट्यवधींची वाळू तस्करी केली जात आहे.
वाळूच्या उपशासाठी महसूल विभागाकडून वाळूघाटांचा लिलाव केला जातो. या माध्यमातून शासनाला लाखोंचा महसूल मिळतो. सध्या हा लिलाव बंद आहे. वाळू मिळत नसल्याने बांधकाम क्षेत्रात अवैध वाळूची मोठी मागणी आहे. त्यामुळे वाळूचे भाव आता गगनाला भिडले आहेत. याचाच फायदा वाळूमाफियांनी उचलायला सुरुवात केली आहे. त्यांची मजल आता कुठवर गेली आहे, याचा धक्कादायक प्रकार उजेडात आला आहे. घुग्घुस परिसरातील वर्धा नदीचा प्रवाहच या वाळूमाफियांनी रोखला आहे. यामुळे नदीच्या पात्रातील वाळूचा उपसा केला जात आहे. यात महसूल विभागाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडत असून पर्यावरणाला देखील मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
वर्धा नदीचा प्रवाह रोखुन वाळूतस्करी वर्धा नदीवर घुग्घुस, नकोडा आणि एक नव्या वाळूघाटाला परवानगी दिली आहे. मात्र, या घाटांचा अद्याप लिलाव झाला नाही. घाटावर वाळूतस्करी केल्यास महसूल विभागाची नजर जाते. त्यामुळे वाळूतस्करांची नजर थेट नदीच्या गाभ्यावरच गेली आहे. बंद पडलेल्या घुग्घुस वेकोली खाणीच्या बाजूला नदीचा प्रवाह सुनियोजितरित्या बंद करून ट्रॅक्टरद्वारे याची तस्करी केली जात आहे. नदीच्या दोन्ही बाजूला ठिकठिकाणी या वाळूची मोठ्या प्रमाणात साठवून केली आहे. हा प्रकार सुनियोजित पद्धतीने सुरू आहे. हा अत्यंत गंभीर प्रकार असून, महसूल विभागाचे अद्याप याकडे लक्ष गेलेले नाही. त्यामुळे दररोज कोट्यावधींच्या वाळूवर हे तस्कर डल्ला मारत आहेत.
अशी होते काळ्या बाजारात उलाढाल
बंद पडलेल्या घुग्घुस वेकोली कोळसा खाणीच्या बाजूला हा सर्व प्रकार होत आहे. नदीच्या कोरड्या पात्रात उतरून ट्रॅक्टरद्वारे वाळू जमा केली जाते. प्रशासनाची नजर यावर जाऊ नये, म्हणून रात्रीपासून सकाळपर्यंत या वाळूची उचल केली जाते. प्रति ट्रॅक्टर ८०० रुपये प्रमाणे पैसे दिले जातात. आणलेली वाळू ही नदीच्या दोन्ही बाजूला जमा करण्यात येते. अनेक ठिकाणी याचे ढिगारेच्या ढिगारे ठेवले जातात. ही वाळू त्वरित जेसीबीच्या माध्यमातून हायवात चढविली जाते. एका हायवात चार ट्रॅक्टर इतकी वाळू साठविली जाते. काळ्या बाजारात एक हायवा वाळूची किंमत १० ते १२ हजार इतकी आहे. हा संपूर्ण प्रकार अत्यंत सुनियोजित पद्धतीने केला जात आहे. यात मोठमोठे अवैध व्यावसायिक सामील आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यातील अनेक व्यावसायिकांचाही यात समवेश असल्याची माहिती मिळते आहे.
