प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांकडे लोकप्रतिनिधींची पाठ; आंदोलक सहाव्या दिवशीही चिमणीवरच

चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्रातील प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकरीत सामावून घेण्याच्या मागण्यांवर अद्याप कुठलाही तोडगा निघाला नाही. शुक्रवारी नागपूर येथे झालेली बैठक निष्फळ ठरली. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी प्रकल्पग्रस्तांची बाजू मांडली नाही, असा आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी केला.

चंद्रपूर-चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्रातील प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकरीत सामावून घेण्याच्या मागण्यांवर अद्याप कुठलाही तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे चिमणीवर चढलेले प्रकल्पग्रस्त तब्बल सहा दिवस होऊनही खाली उतरले नाहीत. यावर तोडगा काढण्यासाठी नागपूर येथे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्याकडे प्रकल्पग्रस्तांची बैठक लावण्यात आली होती. यामध्ये जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींची उपस्थिती होती. हे लोकप्रतिनिधी प्रकल्पग्रस्तांची बाजू मांडतील अशी अपेक्षा होती. मात्र, त्यांनी याकडे सपशेल पाठ फिरवली. एवढेच काय तर एका तासात येतो असे सांगत बैठकीतून निघून गेलले लोकप्रतिनिधी परत आलेच नाहीत. त्यामुळे चर्चेच्या नावाने आमची निव्वळ थट्टा करण्यात आली, असा गंभीर आरोप प्रकल्पग्रस्तांकडून केला जातोय. या बैठकीला पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार, खासदार बाळू धानोरकर, आमदार किशोर जोरगेवार, आमदार प्रतिभा धानोरकर यांची उपस्थिती होती.

चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्रासाठी जवळपास साडेसहाशे प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी गेल्या आहेत. त्यांना नोकरीमध्ये सामावून घेण्यासाठी जाचक अटी ठेवण्यात आल्या आहेत. ज्यामुळे बहुतेक प्रकल्पग्रस्त आपल्या हक्काच्या नोकरीपासून वंचित आहेत. याविरोधात गेल्या अनेक वर्षात अनेक आंदोलने झालीत. मात्र, तोडगा काहीच निघाला नाही. या आंदोलनाने आता टोकाचे रूप गाठले. सात प्रकल्पग्रस्त या चिमणीवर चढले. नोकरी द्या नाहीतर खाली उडी घेतो, असा इशारा त्यांनी दिला. ही माहिती पहिल्यांदाच थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचली. प्रकल्पग्रस्तांच्या नेमक्या काय समस्या आहेत ,याची जाणीव स्थानिक लोप्रतिनिधींना आहे. त्यामुळे हा टोकाचा संघर्ष उफाळून आला असता त्यांनीदेखील प्रकल्पग्रस्तांची बाजू घेत घटनास्थळी भेट दिली. त्यांच्याच प्रयत्नांनी हा संघर्ष थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यापर्यंत पोहोचला.

ऊर्जामंत्री नितीन राऊत हे देखील प्रकल्पग्रस्तांची बाजू ऐकण्यास सकारात्मक होते. त्यानुसार शुक्रवारी नागपूर येथे बैठक लावण्यात आली. यामध्ये प्रकल्पग्रस्तांचे काही प्रतिनिधी तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधी असे या बैठकीचे स्वरूप होते. मात्र, पहिल्याच टप्प्यात ही चर्चा फिस्कटली. कारण आधी आंदोलनकर्त्यांना खाली आणा त्यानंतरच ही चर्चा होणार अशी अट राऊत यांनी घातली. मात्र, त्यावर कुठलाही आक्षेप कोणत्याही लोकप्रतिनिधीने घेतला नाही.

वास्तविक आंदोलनकर्ते हे चिमणीवरच आहेत आणि ते खाली येणार नाहीत हे सर्वांनाच माहिती होते. अशावेळी नागपूरला बोलावून ही अट का घालण्यात आली हे प्रकल्पग्रस्तांच्या समजण्या पलिकडले होते. पहिल्या टप्प्यात चर्चा निष्फळ ठरल्यावर स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी बाहेर बसलेल्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून हा अडथळा दूर करण्याची गरज होती. मात्र, त्यांनी आधी तुम्ही आपली भूमिका स्पष्ट करा, असे सांगत तेथून 'वॉक आउट' केला. त्यातही आपण एक तासात परत येऊ असे सांगितले होते. मात्र, संध्याकाळ होऊनही ते परतले नाही, असे प्रकल्पग्रस्तांनी सांगितले.

अखेर ऊर्जामंत्री राऊत यांनी जोवर आंदोलनकर्ते चिमणीवरून खाली येत नाहीत तोवर कुठलीही चर्चा होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. यानंतर अधिकृतरित्या ही चर्चा निष्फळ ठरल्याचे घोषित करण्यात आले. प्रकल्पग्रस्तांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.