चंद्रपूर- वृद्ध, निराधार, अपंगाना शासनाकडून दर महिन्याला दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाचा धनादेश स्वीकारण्यास विदर्भ ग्रामीण बँकेने नकार दिला. पाच महिन्याचे जवळपास 34 लाखांचे अनुदानाचे धनादेश बँक टू तहसील कार्यालयात रेफर करण्यात येत असताना तहसीलदारांच्या तंबीनंतर ते स्वीकारण्यात आले. मात्र, राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते काढण्याच्या तहसीलदारांच्या सूचनेमुळे निराधारांची घासमेल वाढली आहे.
तहसीलदारांच्या नोटीसने निराधारांची घालमेल वाढली; योजनांचा धनादेश स्वीकारण्यास स्थानिक बँकेचा नकार शासनाकडून निराधार, अपंग, विधवा, वृद्धांना विविध योजनेमार्फत दर महिन्याला अनुदान दिले जाते. या अनुदानावरच अनेक निराधारांचे पोट चालत आहे. टाळेबंदीत अनुदानाची नितांत गरज निराधारांना होती. निराधारांची गरज लक्षात घेवून शासनाने तातडीने अनुदान पाठविले. गोंडपिपरी तहसीलदार सिमा गजभिये यांनी संजय गांधी निराधार योजना व इतर सामाजिक अर्थसहाय्य योजनांचे धनादेश लाभार्थ्यांचा यादीसह कोतवालामार्फत विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक शाखा धाबाकडे पाठविले. मात्र, बँकेच्या शाखाधिकाऱ्याने धनादेश स्वीकारण्यास नकार दिला.
धनादेश बँक टू तहसील कार्यालयात दोन ते तिनदा रेफर झाला. टाळेबंदीत दोन पैसे मिळाल्यास हातभार होईल, ही आस लावून बसलेले निराधार, वृद्ध, अपंग बँकेच्या चकरा मारत होते. मात्र अद्याप निधीच न आल्याचे त्यांना सांगण्यात येत होते. जवळपास तहसील कार्यालयाने पाठविलेले 34 लाखांचे धनादेश कोतवालाकडे पडून होते. अखेर तहसीलदार सिमा गजभिये यांनी थेट बँकेचे कार्यालय गाठले. शाखाधिकाऱ्याला तंबी दिल्यानंतर बँकेने धनादेश स्वीकारले. मात्र बँकेबाहेर लावलेल्या जाहीर नोटीसमुळे निराधारांचा गोंधळ उडाला आहे.
या नोटीसमध्ये बँकेने धनादेश नाकारल्याचा उल्लेख असून यामुळे योजनेच्या लाभापासून लाभार्थी वंचित राहिले. त्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते उघडून त्याची नोंद तहसील कार्यालयात करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. गोंडपिपरी येथे राष्ट्रीयकृत बँक आहे. त्यामुळे बँकेचे खाते काढण्यासाठी आता लाभार्थ्यांना बारा किमीचे अंतर कापावे लागणार आहे. बँकेने धनादेश नाकारले परिणामी टाळेबंदीत अनुदानाच्या लाभापासून लाभार्थी वंचित राहिले. याचा त्रास लाभार्थ्यांना होत आहे. त्यामुळे त्यांनी राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते काढावे असे तहसीलदार सिमा गजभिये यांनी आवाहन केले.
