चंद्रपूर -दिव्यांग लोकांना त्यांना विविध योजना, सवलती आणि आरक्षणासंदर्भात अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र दिले जाते. 2013 ते 2018 पर्यंत ही प्रणाली राज्य शासनाच्या माध्यमातून सुरू होती. मात्र, 2018 पासून याचे डिजिटायजेशन करण्यात आले. तेव्हापासून तर आतापर्यंत या नाविन्यपूर्ण उपक्रमाचा 5,644 दिव्यांगांनी याचा लाभ घेतला आहे. या नवीन प्रणालीच्या माध्यमातून आता दिव्यांग लोकांना कायमस्वरूपी कार्ड देण्यात येत आहे. तसेच हीे सेवा घरपोच उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
राज्य शासनाची प्रणाली -
पूर्वी दिव्यांगांची तपासणी ही पुर्णतः मानवी पद्धतीने केली जात होती. या प्रक्रियेत वेळ जात होता. त्यामुळे दिव्यांगांना प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी विलंब होत होता. 2013 मध्ये राज्य शासनाने याकरिता नवे सॉफ्टवेअर आणले आणि खऱ्या अर्थाने या यंत्रणेचे डिजिटायजेशन झाले. 2013 ते 2018 या दरम्यान राज्य शासनाची ही प्रणाली सुरू होती. यादरम्यान एकूण 13 हजार 946 लोकांनी अर्ज दाखल केले होते. त्यापैकी 2,759 हे नामंजूर झाले. तर 11 हजार 186 दिव्यांगांना प्रमाणपत्र प्राप्त झाले. यामध्ये दृष्टीने दिव्यांग असलेले 1425, ऐकण्यात दिव्यांग असलेले 1837, मानसिकरित्या दिव्यांग 73, गतिमंद 2433, शारीरिक दिव्यांग 5418 यांचा समावेश आहे. 2018 पासून केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत ही यंत्रणा गेली. त्यानुसार त्यात बदल करण्यात आला. या दिव्यांग लोकांना केवळ प्रमाणपत्र नाही, तर आता एक आजीवन असे कार्ड दिले जात आहे. त्यात लाभार्थ्याची सर्व माहिती नमूद असणार आहे. हे कार्ड सोबत घेऊन जाण्यासही सुलभ आहे. त्यामुळे दिव्यांगांना हे कार्ड दाखवून आवश्यक त्या ठिकाणी लाभ घेता येत आहे.
केंद्र सरकारची प्रणाली -