चंद्रपूर -सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्यात यावी या मागणीसाठी 9 डिसेंबरपासून महाबीजचे कर्मचारी राज्यस्तरीय बेमुदत संपावर जाणार आहेत. अंमलबजावणीची संपूर्ण प्रक्रिया होऊनही वित्त विभागाने अजूनही कृषी मंत्रालयात फाईल पाठवली नाही. त्यामुळे याबाबतचा शासन निर्णय अद्यापही लागू झाला नाही, अशी माहिती महाबीजच्या कर्मचाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
वित्त मंत्रालयाकडून महाबीजची फाईल कृषी विभागाकडे आलीच नाही-
महाराष्ट्र शासनाच्या 30 जानेवारी 2019 अधिसूचनेनुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आलेला आहे. महाबीज हे स्वायत्त महामंडळ असल्याने महाबीजने सातव्या वेतन आयोगाची आर्थिक तरतूद केली आहे. सातवे वेतन लागू झाल्यास याबाबतचा कुठलाही आर्थिक भुर्दंड शासनाच्या तिजोरीवर पडणार नाही. त्यामुळे या महामंडळातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव महाबीज महामंडळाचे अध्यक्ष तसेच कृषी मंत्रालयाचे सचिव यांच्यामार्फत वित्त विभाग विभागाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला. त्यानुसार अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये मंत्रिमंडळाने देखील याला मान्यता दिलेली आहे. परंतू वित्त मंत्रालयाकडून महाबीजची फाईल अजूनही कृषी विभागाकडे आली नाही, त्यामुळे याबाबतचा शासन निर्णय घोषित होऊ शकला नाही.
राज्यभरात कामबंद आंदोलन -
गेल्या अनेक महिन्यांपासून महाबीजचे अधिकारी-कर्मचारी हे सातत्याने याबाबतचा पाठपुरावा करत आहेत. मात्र, अजूनही त्यांना याचा लाभ मिळू शकला नाही. अखेर महाबीजच्या सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळेच येत्या 9 डिसेंबरपासून महाबीजचे कर्मचारी संपूर्ण राज्यभरात कामबंद आंदोलन करणार आहेत. याचा मोठा फटका कृषी क्षेत्राला बसण्याची दाट शक्यता आहे.