चंद्रपूर - संपूर्ण देशपातळीवर शेतकऱ्यांनी चक्काजाम आंदोलन पुकारले होते. चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये चक्काजाम आंदोलनाच्या समर्थनार्थ कोरपना तालुक्यातील जनविकास सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी कृषी कायद्यांची प्रतिकात्मक होळी करून आंदोलन केले. जनविकास सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष पप्पू देशमुख यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन झाले.
माहिती देताना जन विकास सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष पप्पू देशमुख कोरपना-जिवती मार्गावर शेकडो शेतकऱ्यांनी एकत्रित येऊन या आंदोलनात सहभाग घेतला. यावेळी कृषी कायद्याच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. शेतकरी हिताच्या आडून व सुधारणेच्या नावाखाली कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अस्तित्व नष्ट करणे, हमीभाव पद्धत संपुष्टात आणणे, तसेच मोठ्या उद्योगपतींना साठवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहन देऊन कृत्रिम भाववाढीला चालना देणे, अशी अनेक कटकारस्थाने केंद्र सरकारने देशातील शेतकऱ्यांच्या विरोधात रचलेली आहेत. भारत स्वतंत्र झाल्यापासून आतापर्यंत कोणत्याही सरकारने शेतकऱ्यांना दहशतवादी म्हटलेले नाही. मात्र, मोदी सरकारमधील मंत्री व त्यांचे समर्थक चक्क अन्नदात्यालाच दहशतवादी म्हणायला लागले आहेत.
हेही वाचा -वीजबिल माफीसाठी भाजपचे टाळेबंदी आंदोलन; महावितरणसमोर निदर्शने
शेतकऱ्यांविरुद्ध कटकारस्थान करणाऱ्या, तसेच शेतकऱ्यांना दहशतवादी म्हणणाऱ्या सरकारचा विरोध करण्यासाठी कृषी कायद्यांची प्रतिकात्मक होळी करण्यात आली, अशी प्रतिक्रिया जनविकास सेनेचे अध्यक्ष पप्पू देशमुख यांनी दिली. या आंदोलनामध्ये जन विकास सेनेचे सचिन पिंपळशेंडे, भिकू मेश्राम, सुनील बुटले, अरविंद आत्राम, किशोर मडावी, भोजीपाटील कुळमेथे, सत्यपाल किंनाके इत्यादी कार्यकर्त्यांनी सहभाग घेतला.
कृषिमंत्र्यांना जनविकास सेनेचे आव्हान
आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी कायद्यामध्ये काय कमतरता आहे, ते सांगावे. आम्ही सुधारणा करण्यास तयार आहोत. मात्र, शेतकरी फक्त आंदोलन करत आहे. कायद्यात काय कमतरता आहे, हे सांगायला शेतकरी तयार नाहीत, असे वक्तव्य देशाचे कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी केले. केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी आपला कोणताही प्रतिनिधी पाठवावा, त्यांना कायद्यातील कमतरता दाखवून देण्याची, तसेच नवे तीनही कृषी कायदे म्हणजे खासगी उद्योगपतींच्या हितासाठी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या विरोधात रचलेले कटकारस्थान आहे, हे दाखवून देण्याची तयारी असल्याचे आव्हान जन विकास सेनेने केले.
कृषी उपज व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभीकरण) या कायद्याने बाजार समित्यांचे अस्तित्व नष्ट करून खासगी व्यापाऱ्यांच्या हितासाठी हमी भावाची पद्धत बंद करण्याचा डाव आहे. शेतकरी (सशक्तिकरण व संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायद्यात मोठ्या उद्योगपतींच्या हिताला प्राधान्य देणारी कंत्राटी शेती पद्धत येणार आहे. कंत्राटदार व शेतकरी यांच्यात वाद झाल्यास शेतकऱ्यांना न्यायालयात जाण्याचा अधिकार नाकारणारा स्वतंत्र भारतातील हा एकमेव कायदा आहे. तसेच, अत्यावश्यक वस्तू सुधारणा कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना नव्हे, तर मोठे उद्योगपती व व्यापारी यांना साठवणुकीसाठी प्रोत्साहन मिळाल्याने कृत्रिम टंचाई व भाववाढीचा धोका निर्माण होणार आहे, अशी माहिती देशमुख यांनी दिली.
तीनही कृषी कायदे तयार करताना शेतकरी हिताच्या आडून मोठ्या उद्योगपतींना लाभ पोहोचविण्याचा कट केंद्र सरकारने रचल्याचे स्पष्ट होते. केंद्र सरकारने तीनही कायदे तातडीने मागे घेऊन खरे शेतकरी हिताचे कायदे तयार करावे, अशी जाहीर मागणी देशमुख यांनी केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह यांच्याकडे आंदोलनाच्या माध्यमातून केली.
हेही वाचा -कंत्राटी सेनेचा दणका; वीज केंद्रातील कंपन्या नमल्या, कामगारांच्या मागण्या लागल्या मार्गी
