चंद्रपूर - लॉकडाऊनच्या तिसऱ्या टप्प्यात उद्योग-कारखाने सुरू झाले. जनजीवन पूर्ववत झाले. गरिबांना रोजगार उपलब्ध झाला. आता गरिब नागरिक उपजीविका चालवण्यास समर्थ असल्याचे कारण पुढे करून जिल्हा प्रशासनाने जीवनावश्यक वस्तूंच्या किटचे वितरण थांबवले आहे. जिल्ह्यात 11 मे पर्यंत जीवनाश्यक सेवा वगळता सर्व जनजीवन ठप्प असताना देखील संबंधित निर्णय घेण्यात आलाय.
'गरिबांना आता मोफत किटची गरज नाही', प्रशासनाकडून 11 कोटींची निविदा रद्द
लॉकडाऊनच्या तिसऱ्या टप्प्यात उद्योग-कारखाने सुरू झाले. जनजीवन पूर्ववत झाले. गरिबांना रोजगार उपलब्ध झाला. आता गरिब नागरिक उपजीविका चालवण्यास समर्थ असल्याचे कारण पुढे करून जिल्हा प्रशासनाने जीवनावश्यक वस्तूंच्या किटचे वितरण थांबवले आहे.
संचारबंदीच्या काळात गरिबांना जीवनावश्यक वस्तूंच्या किटचे वितरण करण्यासाठी पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या पुढाकाराने जिल्हा प्रशासनाने खनिज विकास निधीतून ११ कोटींचा निधी मंजूर केला. जिल्ह्यातील जवळपास अडीच लाख कुटुंबांना याचा लाभ मिळणार होता. निविदा काढण्याचा प्रस्तावाची प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र, ऐनवेळी निविदा रद्द करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
संचारबंदी सुरू झाल्यापासून जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने वगळता सर्व उद्योगधंद्यांना टाळे लागले. यानंतर जिल्ह्यातील लाखो लोक बेरोजगार झाले. गरजवंतांना शासनाने तत्काळ अन्नधान्य उपलब्ध केले. भोजनाची व्यवस्था केली. मात्र यामुळे फक्त तात्पुरता दिलासा मिळाला.लॉकडाऊननंतर गावातील आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले. मजूरांच्या खिशातील रक्कम देखील खर्च झाली. यानंतर शासनाने जीवनावश्यक वस्तूंचे किट वाटप करून गरजवंतांना तात्पुरता दिलासा दिला. यासाठी खनिज विकास निधीतून ११ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. त्याची निविदा १८ एप्रिलला प्रकाशित झाली. या योजनेअंतर्गत शिधापत्रिका नसलेल्या, दारिद्र्य रेषेखालील तसेच अंत्योदय योजनेअंतर्गत येणाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार होता.
या काळात संचारबंदी दोन वेळा वाढली. लोकांसमोरील अडचणी वाढल्या. जिल्ह्यात दोन कोरोना रुग्ण आढळले. जिल्हाधिकारी डॉ.खेमणार यांनी शहर वगळता अन्य भागातील टाळेबंदी शिथिल केली. मात्र, अद्याप पूर्णत: उद्योगधंदे सुरू झाले नाही. जिल्ह्यांतर्गत तसेच आंतरराज्य वाहतूक बंद आहे. मात्र, जनजीवन पूर्ववत झाल्याचे सांगून आता जीवनावश्यक किट वाटप बंद करण्यात आले आहे. यासंबंधी निविदा देखील रद्द करण्यात आलीय. प्रशासनाकडून संबंधित प्रकरणावर कोणाही बोलायला तयार नसून निविदा काढायला उशीर झाल्याने हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे. आता हा निधी रुग्णवाहिका खरेदी करण्यासाठी वळता करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.