डेरा आंदोलनाची राज्य मानवाधिकार आयोगाकडून गंभीर दखल; 15 एप्रिलला होणार सुनावणी

चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मागील 37 दिवसांपासून जन विकास कामगार संघाच्या नेतृत्वात वैद्यकीय महाविद्यालयातील 500 कंत्राटी कामगारांनी कुटुंबियांसह डेरा आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनातील कामगारांची राज्य मानवाधिकार आयोगाने गंभीर दखल घेतली आहे.

चंद्रपूर- जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मागील 37 दिवसांपासून जन विकास कामगार संघाच्या नेतृत्वात वैद्यकीय महाविद्यालयातील 500 कंत्राटी कामगारांनी कुटुंबियांसह डेरा आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनातील कामगारांची राज्य मानवाधिकार आयोगाने गंभीर दखल घेतली आहे. चंद्रपुरातील विधिज्ञ अ‌ॅड. दिपक चटप तसेच जनविकास सेनेचे अध्यक्ष पप्पू देशमुख यांनी याबाबत 9 मार्चला मानवाधिकार आयोगाकडे एक तक्रार केली होती. या तक्रारीची दखल घेत मानवाधिकार आयोगाने चंद्रपूरच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता तसेच उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाचे कामगार आयुक्त यांना समन्स दिलेला आहे.

अधिष्ठाता व कामगार आयुक्त यांना 15 एप्रिलला मुंबई येथे मानवाधिकार आयोगासमोर हजर राहण्यास या समन्सद्वारे सुचवण्यात आलेले आहे. तसेच अर्जदार देशमुख व अ‌ॅड. चटप यांनाही सुनावणी दरम्यान हजर राहण्याची सूचना केलेली आहे. दरम्यान, या नोटीसमुळे वैद्यकीय शिक्षण विभागात खळबळ उडालेली असून कामगारांचे थकीत व किमान वेतन देण्याच्या बाबत युद्ध पातळीवर कार्यवाही सुरू झाल्याची माहिती मिळालेली आहे.

दोषी अधिकाऱ्यांना शिक्षा होईपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही - पप्पू देशमुख

थकीत व किमान वेतन मिळणे हा कामगारांचा कायदेशीर हक्क आहे. शासनाला तो द्यावाच लागेल. कामगारांच्या कायदेशीर हक्कासाठी 'जनविकास'ने 'कलम-कानून-कागज लेकर हल्लाबोल' आंदोलन सुरू केलेले आहे. मानवाधिकार आयोगाने अधिष्ठाता व कामगार आयुक्त यांना बजावलेला समन्स म्हणजे या आंदोलनाची एक झलक आहे.

मात्र, वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील थकीत पगारामुळे संगीता पाटील व प्रदीप खडसे या दोन कंत्राटी कामगारांचा नाहक बळी गेलेला आहे. जुने अधिष्ठाता डॉ. एस. एस. मोरे यांनी कंत्राटी सेवा पुरविण्याच्या कामात भ्रष्टाचार केला. वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. तात्यासाहेब लहाने यांनी या भ्रष्टाचाराची उघडपणे पाठराखण केली. त्यामुळे दोन कामगारांना आर्थिक व मानसिक तणावाखाली आपला जीव गमवावा लागला. तसेच शेकडो कामगारांच्या कुटुंबियांवर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. वर्तमान अधिष्ठाता डॉ. अरुण हुमणे यांच्या भोंगळ कारभारामुळे थकीत पगाराचा प्रश्न सुटण्याऐवजी चिघळलेला आहे. या सर्व दोषी अधिकाऱ्यांना शिक्षा झाल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, अशी प्रतिक्रिया जनविकास कामगार संघाचे अध्यक्ष पप्पू देशमुख यांनी दिलेली आहे.

हेही वाचा -बोर्डा झुल्लूरवार रोजगार हमी योजनेत चक्क लकवाग्रस्त महिलेला दाखवले मजूर!

हेही वाचा -दुर्गापुरातील सट्टेबाजीच्या 'महाराजा'ची स्थानिक पोलिसांना माहितीच नाही!