मुंबई - मराठा आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. गायकवाड समितीच्या अहवालानुसार मराठा समाज हा आर्थिक, सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे. त्यानुसार सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. यानुसार मराठा समाजाला १२ ते १३ टक्के आरक्षण दिले जाऊ शकते असे म्हटले आहे.
गेली अनेक वर्षे प्रलंबीत विषयावर आज न्यायालयात निर्णय झाल्यामुळे मराठा समाजाचे कार्यकर्ते काय विचार करतात याचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न आम्ही केला. यात मराठा समाजातील सामान्य कार्यकर्ते निर्णयाचे स्वागत करताना दिसत आहेत.
न्यायालयाकडे १६ टक्के आरक्षणाची मागणी होती. मात्र १२ ते १३ टक्के आरक्षण देण्यास कोणतीही हरकत नसल्याचे न्यायालयाचे मत आहे. यासाठी नवी लढाई लढण्याची तयारी समाज करेल अशा प्रतिक्रिया कार्यकर्त्यांकडून मिळत आहेत.
